कर्जमाफीची रक्कम राज्य बॅंकेला द्यायची नाही तर कुणाला?

कर्जमाफीची रक्कम राज्य बॅंकेला द्यायची नाही तर कुणाला?

सहकार सचिवांचा सवाल ः पहिला हप्ता नियमानुसारच वर्ग

विजय गायकवाड :

सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. 13 ः केंद्र सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम राज्य सहकारी बॅंकेकडे जाण्यात काहीही गैर नाही. केंद्राच्या योजनेंतर्गत माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम राज्य बॅंकेला द्यायची नाही, तर कुणाला, असा सवाल राज्याचे सहकार सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांनी केला आहे. ""कर्जमाफीची रक्कम राज्य सहकारी बॅंकेकडे जाणे चुकीचे नाही. या संदर्भात गोपीनाथ मुंडे यांचा आरोप राजकीय खोडसाळपणा आहे'', अशा शब्दांत बॅंकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मुंडे यांनी सोमवारी (ता. 12) पत्रकार परिषदेत केंद्राच्या कर्जमाफीतील 3100 कोटींचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा न करता राज्य सहकारी बॅंकेने परस्पर आपल्या खात्यात वळविला, असा आरोप केला होता. त्यावर डॉ. गोयल व पाटील यांनी आज वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. डॉ. गोयल म्हणाले, ""नाबार्डकडून घेतलेल्या कर्जाचे वितरण किंवा राज्य सहकारी बॅंकांमार्फत दिलेल्या शेती कर्जांचे वितरण जिल्हा सहकारी बॅंकांमार्फत विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायट्यांना करण्यात येते. कर्जाची वसुली उलट क्रमाने प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायट्या, जिल्हा बॅंका व राज्य सहकारी बॅंक अशी होते. राज्य बॅंकेने स्वतः फंडातून केलेल्या परतफेडीची रक्कम मिळण्याचा अधिकार राज्य बॅंकेचा आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज माफ झाले. त्यांची रक्कम देणेकऱ्यांकडे म्हणजेच बॅंकेकडे येणे यात गैर काय?'' 2007-08 मधे खरीप पीक कर्जाचे वाटप नियमानुसार 10 टक्के शेतकऱ्यांना करण्यात आले. कर्जमाफीच्या आदेशानंतर 700 कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे, असे डॉ. गोयल यांनी निदर्शनास आणून दिले. राज्याच्या सध्याच्या कर्जमाफीनंतर 33 लाख शेतकरी आगामी खरीप कर्जासाठी पात्र असतील, असे डॉ. गोयल यांनी स्पष्ट केले. राजकीय खेळी ः माणिकराव पाटील कोणतीही वस्तुस्थिती समजून न घेता परस्पर राज्य सहकारी बॅंकेवर आरोप करण्याचा प्रकार म्हणजे राजकीय खेळी आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, की राज्य सहकारी बॅंकांकडून जिल्हा बॅंकांना कर्जाच्या मर्यादा आखून देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हा बॅंकादेखील व्याजाचा अधिक भार टाळण्यासाठी आवश्‍यकतेप्रमाणे उचल करतात. "नाबार्ड'कडील थकीत कर्जाचा परतावाही राज्य सहकारी बॅंकेलाच वेळोवेळी करावा लागतो. बॅंकेचे सर्व व्यवहार पारदर्शक असून, कर्जमाफीची निम्मीच रक्कम प्राप्त झाली असली तरी जिल्हा बॅंकांना लिक्विडिटी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्य बॅंकेने वेळोवेळी स्वनिधीतून पैसे उपलब्ध करून दिले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. गोपीनाथ मुंडे यांनी आपणाला फोन करून भेटण्यास सांगितले. मुंडे यांचे राज्य सहकारी बॅंकेत सदैव स्वागतच आहे. तुम्हाला हवे, तेव्हा भेट देतो. आवश्‍यकता असेल, तर मी तुम्हाला येऊन भेटतो, असे आपण त्यांना सांगितले; मात्र प्रसारमाध्यमांसमोर मुंडे यांनी वेगळेच सांगितल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. ------------------------------