कोकण विभागीय वार्तापत्र - माहे- डिसेंबर -2008

--- कोकण विभागीय वार्तापत्र
--- विजय गायकवाड,
मुंबई

कोठे कृषी दिंडीचा जागर, कोठे भूसंपादनाचा रेटा!
कोकणातील शेतकरी रब्बीमध्ये भाजीपाला पिकांना प्राधान्य देत आहे. कमी कालावधीत खात्रीशीर उत्पन्न हे त्याचे कारण आहे. कित्येकदा एकच पीक घेऊन मार्केट हाती लागत नाही, असे अनुभव आहेत. त्यामुळे, भाजीपाला पिकात शेतकरी विविध प्रयोग करीत आहेत. हवामानातील बदलाने कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कृषी विभाग मात्र त्याबाबत उदासीन आहे, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. दुसरी गोष्ट, गेल्या महिन्यात कृषी दिंडीने उत्पादन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जागर घडवला, तर दुसरीकडे औद्यौगिक कारणासाठी भूसंपादनाची कार्यवाहीदेखील सुरू होती. ---- ठाण्यासह कोकणच्या विविध भागांत भाजीपाला उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, परंतु त्यामध्ये एकसुरीपणा जाणवत आहे. वाणगाव परिसरातील ढोबळ्या मिरचीचा पॅटर्न ठराविक कालावधीसाठी यशस्वी ठरला असला, तरी प्रत्येक शेतकऱ्याने ढोबळी मिरचीच केल्याने म्हणावा तसा बाजार मिळाला नाही. येत्या काळातील धोका ओळखून शेतकऱ्यांनी नियोजनात बदल करण्याचे धाडस दाखवले आहे. इतर पर्यायी व हंगामी भाजीपाला लागवडीकडे शेतकरी वळत आहेत. परदेशी भाजीपाल्याच्या लागवडीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शहापूर पट्ट्यात आता नवनवे प्रयोग हाती घेण्यात येत आहेत. स्थानिक कृषी विभागाचा यामध्ये फारसा पुढाकार नसला तरी शेतकऱ्यांनी स्वतःहून घेतलेला पुढाकार नक्कीच कौतुकास्पद आहे. "चिनी' भाजीपाल्यानंतर "थाई' भाजीपाल्याच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यवहारांवर प्रतिकूल परिणाम झाले होते. परिणाम येथे परदेशी भाजीपाला पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नियोजनावरदेखील झाला आहे. मुंबई हल्ल्यात बळी पडलेल्या ताज व ट्रायडेंट हॉटेल्सला येथील शेतकरी वितरकामार्फत पुरवठा करत होते. नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी आयोजित स्वागत समारंभदेखील रद्द झाल्याने शेतकरी अधिकच अडचणीत आले आहेत. एका वितरकाच्या म्हणण्यानुसार जवळपास नेहमीच्या व्यवसायाच्या तुलनेत निम्मा तोटा यामुळे झाला आहे. त्याशिवाय भाजीपाल्याची उचल न झाल्याने पुढील लागवडीचे गणितदेखील बिघडले आहे. रायगडमधील भाताची झोडणी देखील जवळपास संपल्यात जमा आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी रब्बीसाठी भाजीपाला पीक म्हणून तोंडली, दुधी, घोसाळ्याला प्राधान्य दिले आहे. जमिनीतील गुंतवणुकीला प्राधान्य जागतिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड व तत्सम पर्याय फोल ठरत असताना शेतजमिनीमधील गुंतवणूक सुरक्षित मानली जाऊ लागली आहे. मुंबईजवळ असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील शेतजमिनीचे भावदेखील त्यामुळे वधारले आहेत. शहापूर तालुक्‍याच्या पट्ट्यातदेखील फार्म हाउससाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदीचे व्यवहार होत आहे. वर्षभरातच जमिनींचे भाव दुप्पट झाल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांची एकप्रकारे चांदीच झाली आहे. बाजारभाव चांगले मिळत असल्याने तातडीने जमीन विकणारे शेतकरी आहेत, त्याचबरोबर योग्य विचार करून शेतीमध्येच भविष्य पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्यादेखील कमी नाही. रायगड जिल्ह्यात एका बाजूला कृषी दिंडी, तर दुसरीकडे उद्योगासाठी भूसंपादनाचा रेटा, चित्र दिसत आहे. आंबा, काजू, कडधान्य, पांढरा कांदा, तोंडली, उन्हाळी भात, भुईमूग, भाजीपाला, पुष्प उत्पादन; तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना, जलसंधारणविषयक प्रचार व प्रसिद्धी कृषी दिंडीतून करण्यात येणार आहे. तथापि, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यापुढे शेती राखण्याचे आव्हान आहे. जिल्ह्यात विविध प्रस्तावित प्रकल्पांखाली हजारो हेक्‍टर शेतजमीन जाणार आहे. भात, आंबा, नारळ, पालेभाज्यांच्या लाखो रुपयांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. मासेमारीलाही याचा फटका बसणार आहे. मत्स्य व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. अलिबाग, पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित प्रकल्पांचा चांगलाच धसका घेतला आहे. "इंडिया बुल्स'च्या सेझ भूसंपादनास स्थगिती विशेष आर्थिक क्षेत्राचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला आहे. साडेतीन हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील "इंडिया बुल्स' प्रकल्प निमित्त ठरला आहे. इंडिया बुल्स'च्या अलिबागमधील सेझसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली. हा सेझ सुमारे अडीच हजार हेक्‍टर जमिनीवर होणार असून, त्यामुळे तालुक्‍यातील साधारण 55 हजार ग्रामस्थ विस्थापित होणार होते. विशेष म्हणजे ही सर्व जमीन हरितपट्ट्यातील आहे. हा सेझ उभारताना तसेच हे भूसंपादन करताना अनेक नियम पायदळी तुडविण्यात आले आहेत, असा याचिकाकर्त्याचा मुख्य आक्षेप होता. प्रस्तावित महामुंबई एसईझेडविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी दिलेली स्थगिती उल्लेखनीय मानली जात आहे. वनौषधीमधे कोकणाला सर्वाधिक संधी कोकणात वनौषधींच्या लागवडीसाठी अनेक दृष्टीने पोषक वातावरण आहे. जगातील अनेक दुर्मिळ वनौषधींचे उत्पादन केवळ कोकणातच होते. पुढील काळामध्ये औषधी वनस्पतींचे महत्त्व वाढणार आहे. शेतकऱ्यांनी या वनस्पतींची लागवड न करताच त्यावरील प्रक्रियेवर भर द्यावा, असे आवाहन नुकतेच कोकण कृषी विद्यापीठाच्या वतीने दापोलीत करण्यात आले. वनौषधी लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना नुसतेच प्रोत्साहित करून चालणार नाही, तर संघटित लागवड, सुयोग्य संशोधन, मार्केटची व्यवस्थादेखील तितकीच महत्त्वाची आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोरफड व सफेद मुसळीच्या लागवड व मार्केटिंगच्या बऱ्या-वाईट अनुभवातून कोकणाला बरेच काही शिकता येईल. चौकट राणेंच्या राजकीय वाटचालीकडे लक्ष राज्याच्या नेतृत्वातील बदलाने कोकणासाठीची संधी हुकली. महसूलमंत्री नारायण राणे यांचे समर्थक नाराज झाले, मात्र तळकोकणाशिवाय इतरत्र पडसाद कुठे उमटले नाहीत. यापुढील काळात राणेंचे राजकीय धोरण काय असणार, याकडे कोकणवासीयांचे लक्ष आहे. कोकणातील घडामोडी - कृषी विद्यापीठाचे औषधी वनस्पती माहिती व प्रशिक्षण केंद्र आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित "औषधी वनस्पतींची लागवड' या विषयावर चर्चासत्र झाले. - रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे तज्ज्ञांचे पथक नेमण्यात आले आहे. या पथकामार्फत जिल्ह्यातील शेती आणि बागायती क्षेत्राची पाहणी करण्यात आली.