शेतीकर्ज व्याजदरात अर्धा टक्का कपात

शेतीकर्ज व्याजदरात अर्धा टक्का कपात
"नाबार्ड'कडून कार्यवाही
विजय गायकवाड

मुंबई ः राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेने (नाबार्ड) राष्ट्रीयीकृत व राज्य सहकारी बॅंकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजात अर्धा टक्का कपातीचा निर्णय घेतला आहे. शेती कर्जांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नाबार्डने हा निर्णय घेतला असून, आता संबंधित बॅंकांकडून व्याजदरात अर्धा टक्का कपात अपेक्षित आहे. नाबार्डच्या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सहकारी बॅंकेकडून दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्ज व्याजदरात कपातीचे संकेत दिले आहेत. नाबार्डकडून गुंतवणूक कर्ज (इन्व्हेस्टमेंट क्रेडिट) अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तपुरवठ्यासाठीच्या व्याजदरात ही कपात आहे, असे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. ईशान्येकडील राज्ये, अंदमान निकोबार बेटे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीर वगळता व्यापारी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी नाबार्डकडून दिलेल्या कर्जावर यापुढे 10.25 टक्के व्याजदर आकारला जाईल. राज्य सहकारी बॅंका, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर आता 9.75 टक्के असणार आहे. ईशान्येकडील राज्ये व सिक्कीम, अंदमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीर यामध्ये अधिक सवलत मिळणार असून तेथील व्यापारी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी नाबार्डकडून दिलेल्या कर्जावर यापुढे 9.75 टक्के व्याजदर आकारला जाईल, तर तेथील राज्य सहकारी बॅंक, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर 9.25 टक्के इतकाच असणार आहे. सूक्ष्म वित्तपुरवठ्यासाठी व्यापारी बॅंकांना देण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तसाह्यावरील व्याजदरदेखील तीन टक्के कमी करून तो कमीत कमी 10.25 टक्के असेल. ईशान्येकडील राज्ये व सिक्कीम, अंदमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीरसाठी हाच दर 9.75 टक्के इतका असेल. व्यापारी बॅंकांच्या थकीत कर्जांची परतफेड करता मुद्दल व मुदलावरील व्याजाचे दर 12.25 टक्के इतके आकारले जातील. राज्य सहकारी बॅंक, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर 11.25 टक्के इतकाच असणार आहे. पुनर्वित्तसाह्यासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचे हे सुधारित दर एक जानेवारी 2009 नंतरच्या कर्जावर तातडीने लागू झाले आहेत. सदर व्याजदरातील बदल हे सध्याच्या व थकीत कर्जासाठी, तसेच भविष्यात देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी लागू होणार असून यामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी बदल केले जातील, असे नाबार्डच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. --- दीर्घ मुदत कर्जाच्या व्याजदरात कपात शक्‍य नाबार्डकडून गुंतवणूक कर्ज (इन्व्हेस्टमेंट क्रेडिट) अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तपुरवठ्यासाठीचा व्याजदरातील कपातीचा निर्णय अद्याप राज्य सहकारी बॅंकेकडे अधिकृतपणे पोचलेला नाही; मात्र व्याजदरातील कपातीच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. राज्य सहकारी बॅंकेकडून जिल्हा बॅंकांना व जिल्हा बॅंकांकडून सेवा सहकारी सोसायट्यांनी देण्यात येणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचे व्याजदर त्यामुळे कमी होण्यास मदत होईल. गुंतवणूक कर्जांना प्रोत्साहन देण्याचे नाबार्डचे धोरण आहे, व्याजदरातील कपात हा त्याचाच एक भाग असू शकतो. - माणिकराव पाटील अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक लि., मुंबई