संवर्धित शेती म्हणजे "अहिंसक' शेती

संवर्धित शेती म्हणजे "अहिंसक' शेती
- डॉ. स्वामिनाथन यांचे मत

विजय गायकवाड
"नैसर्गिक चक्रामधे कोणतीही बाधा न आणता माती, पाणी व जैवविविधतेचे रक्षण करून शेतकरी व शास्त्रज्ञांच्या संयुक्त संशोधनातून उत्पादकता वाढीचे तंत्र म्हणजेच यशस्वी संवर्धित शेती', अशा शब्दांत ज्येष्ठ कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी संवर्धित शेतीची व्याख्या मांडली आहे. गांधीजींचे अहिंसेचे तत्त्व शेतीत लागू केल्यावर जी शेती होईल, तिला संवर्धित शेती (कन्झर्वेशन ऍग्रिकल्चर) म्हणता येईल.

दिल्लीतील चौथ्या जागतिक संवर्धित शेती परिषदेत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी हा विषय मांडला होता. या संदर्भात येथे गुरुवारी (ता. 5) त्यांची भेट घेतली असता, त्यांनी "ऍग्रोवन'ला ही माहिती दिली. संवर्धित शेतीलाच दुसऱ्या शब्दात सदाहरितक्रांती म्हणता येऊ शकेल, असे सांगून डॉ. स्वामिनाथन म्हणाले, ""निसर्ग, माती, पाणी, जैवविविधतेचे जतन करता येऊ शकते. यामधे नैसर्गिक चक्राला कोणत्याही पद्धतीने बाधा येता कामा नये. हा मार्ग गांधीजींच्या अहिंसक मार्गाप्रमाणेच आहे. माती, पाणी व जैवविविधतेचे रक्षण करणे हेच संवर्धित शेतीचे मूलभूत तत्त्व आहे.''

शेतीखालील क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत असले तरी लोकसंख्येची वाढ मात्र झपाट्याने होत आहे, त्यामुळे अन्नधान्याबरोबरच शेती उत्पादकतेत वाढ गरजेची आहे. देशात एक हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. मूळ भांडवलाला हात न घालता व्याजावर चरितार्थ चालवायचा त्याप्रमाणेच संवर्धित शेती करावी लागेल. कारण भारतातील शेतकरी हा लहान शेतकरी आहे, त्यासाठी उत्पादकता वाढ महत्त्वाची आहेच, मात्र ते उद्दिष्ट साध्य करत असताना जमिनीसह निसर्गाचे संवर्धन करावे लागणार आहे. पिकांचे संवर्धन करून जैवविविधतेतून निसर्ग शेती हाच मार्ग आहे.
जपानी कृषी तज्ज्ञ फुकुओका "एका काडाची क्रांती' यांची "झिरो-टिलेज' संकल्पना हा संवर्धित शेतीचा एक भाग आहे. नांगराचा (अवजाराचा) वापर न करता केलेली शेती धूप जमिनीचा प्रश्‍न बिकट असलेल्या भागातच "झिरो टिलेज'चा अवलंब होऊ शकतो. संवर्धित शेती म्हणजे फक्त "झिरो-टिलेज' होऊ शकत नाही, संवर्धित शेतीचा तो एक भाग होऊ शकतो. कारण आमच्या तमिळनाडूतील तांबड्या घट्ट जमिनी भुसभुशीत करण्यासाठी मशागत करावीच लागते. मशागत न करता तणनाशके फवारून तणांचे नियंत्रण करणे म्हणजे कंपन्याचा प्रचार आहे, पुरेसे मनुष्यबळ असताना मशागत केली तर बिघडले कुठे, असा सवालही त्यांनी केला.

उत्पादकतावाढीची विविध तंत्रे अवलंबिताना पंजाब, हरियाना व पश्‍चिम उत्तर प्रदेशमध्ये ज्याप्रमाणे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो तसा देशाच्या उर्वरित भागात तो होता कामा नये, असे मत त्यांनी मांडले. ते म्हणाले, ""उत्पादकता वाढवित असताना निसर्गावर अतिरेक नको, वाढीव उत्पादकतेच्या लालसेपोटी पाणी व खताच्या अतिवापराने पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेशातील सुपीक जमिनी खारवट झाल्या, भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली गेली.''
ते पुढे म्हणाले, ""समजा एक एकर शेतीतून एक टन तांदूळ उत्पादित होतो. अधिक उत्पादनांची तंत्रे वापरून ते चार टनापर्यंत वाढले. कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन घेण्यासाठी उत्पादकता वाढविणे गरजेचे असते, त्यामुळे "मार्केटेबल सरप्लस' वाढविता येतो; मात्र पर्यावरणाचा ऱ्हास करून पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेशचे अनुकरण करणे हिताचे नाही.''

पर्यावरणाचा हा ऱ्हास रोखण्यासाठी केंद्राने नेमलेल्या शेतकरी आयोगाने एक हजार कोटींच्या योजनांची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतदेखील जलसंधारण व मृद्‌संधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे सुचविल्याचे त्यांनी सांगितले. संवर्धित शेतीसाठी "शेतकरी-शास्त्रज्ञ संशोधन' महत्त्वाचे असल्याचे सांगून, संवर्धित शेतीच्या विकासासाठी शेतकरी-शास्त्रज्ञ यांनी एकत्र येऊन संशोधन करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या सहभागाशिवाय केवळ शास्त्रज्ञांना हे संशोधन पूर्ण करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.