लेव्हीप्रश्‍नी व्यापाऱ्यांची न्यायालयात धाव

विजय गायकवाड

लेव्हीप्रश्‍नी व्यापाऱ्यांची न्यायालयात धाव

माथांडींचे मालक आम्ही नव्हे - व्यापाऱ्यांचा पवित्रा

"" गेली अनेक वर्षे "लेव्ही' चा भुर्दंड सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांची लेव्हीच्या जाचातून मुक्तता झाली असली तरी, कामगार विभागाने नव्याने व्यापाऱ्यांकडून लेव्ही-वसुलीच्या आदेशाविरोधात व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन "माथांडींचे मालक आम्ही नव्हे' अशी भूमिका घेतली आहे, यापूर्वीच न्यायालयाने माथाडींच्या दायित्वातून शेतकऱ्यांना मुक्त केले असून त्याला राज्याच्या विधी व न्यायविभागाने मान्यता दिली असल्याने आता माथांडीच्या लेव्हीचे "उत्तरदायित्व' कोणाच्या गळ्यात पडतेय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.''अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी श्री. काळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात लेव्ही विरोधातील याचिकेचा 2004 मधे अंतरिम निकाल लागला, प्रत्यक्षात "ऍग्रोवन' च्या रेट्याने लेव्हीबंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणीसाठी नोव्हेंबर 2008 उजाडला. त्यानंतर प्रक्षोभित झालेल्या माथाडी कामगारांच्या नेत्याने त्वरेने राज्याच्या कामगार विभागाकडून 12 नोव्हेंबर 2008 रोजी शासकीय अध्यादेशाद्वारे व्यापाऱ्यांकडून लेव्ही वसुलीचे आदेश काढले. हे आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावचे व्यापारी श्री. सोहनलाल मोहनलाल भंडारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कामगार विभागाचे सदर आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, "माथांडीचे मालक व्यापारी नव्हे तर शेतकरी आहेत असा विश्‍ममित्री पवित्रा घेतला आहे.' मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. 28997 अन्वये पणन संचालक पुणे, राज्याचे पणन सचिव डॉ. सुधीर गोयल, बाजार समिती लासलगाव -पिंपळगाव व महाराष्ट्र शासनाला श्री. पवन भंडारी यांनी प्रतिवादी केले आहे. मागच्याच आठवड्यात दि. 6 जानेवारी रोजी सदर याचिकेची प्रथम सुनावणी झाली, विशेष म्हणजे शासनाच्या प्रतिवादींपैकी एकानेही या सुनावणीस हजेरी लावली नाही, त्यामुळे पुढील सुनावणी येत्या 20 जानेवारी रोजी होईल असे न्यायमूर्ती ए.बी.म्हसे व बी.डी. भोसले यांनी जाहीर केले. यासंदर्भात "ऍग्रोवन' ने याचिकाकर्ते मोहनलाल भंडारी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,"" शेतकऱ्यांकडून लेव्हीबंदीचा निर्णय 2004 मधे झाला, अंमलबजावणी मात्र 2008 पासून. चार वर्षे काय शासन झोपा काढत होते काय ?. माथाडी कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना नव्याने 12 नोव्हेंबर 2008 रोजी कामगार विभागाने आदेश काढून लेव्ही वसुली व्यापाऱ्यांकडून सुरू केले आहे. या अवैध वसूलीविरोधातच आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.'

----------------------------

"" सदर याचिकेच स्वरूप पाहता व्यापाऱ्यांनी कामगार विभागाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार लेव्हीची जबाबदारी शेतकऱ्यांची नाही हे ठासून सांगितले आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयावर शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे.त्यामुळे लेव्हीच्या विरोधात व्यापाऱ्यांच्या याचिकेचा शेतकऱ्यांना काही एक फरक पडणार नाही. लेव्ही वसुली शेतकऱ्यांकडून होणार नाही हि काळ्या दगडावरील रेघ आहे. उलट न्यायालयाने आदेश देऊनही शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या अवैध लेव्ही वसुली विरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची केस आम्ही दाखल करणार आहोत''

-बबनराव काळे "लेव्ही' याचिकाकर्ते शेतकरी अहमदनगर