भातलावणीची धांदल!

पीक पाणी- कोकण - कृषी वार्तापत्र -विजय गायकवाड



---
भातलावणीची धांदल!

लीड
सर्वांत प्रथम कोकणात दाखल झालेल्या मॉन्सूनच्या पावसाने मध्यंतरी बुट्टी मारून सर्वांनाच चिंतेत टाकले होते. संकटातील भाताच्या रोपवाटिकांना योग्य वेळी आलेल्या पावसाने जीवदान दिले आहे. काही ठिकाणी चिखलणीच्या कामाला वेग आला आहे. आता महिनाभर भातलावणीत शेतकरी व्यस्त असेल. दुसरीकडे, ठाण्यातील वसई पट्ट्यात भाजीपाला लागवड सुरू आहे.
---
पावसाने दडी मारल्याने भाताची रोपे वाया गेली होती. रायगडच्या खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. मुख्यत्वे पनवेल-1,2,3 या भाताच्या वाणांची खारपाणपटट्यात शिफारस करण्यात आली होती. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या खार जमीन संशोधन केंद्रामार्फत वितरित करण्यात आलेले बियाणे लवकर संपले. पावसाच्या खंडानंतर वाया गेलेल्या रोपवाटिकेत नव्याने पेरणी करण्यासाठी बियाणे शिल्लक नाही. पर्याय नसलेल्या शेतकऱ्यांनी आता उत्पादनातील नुकसान सोसून कर्जत-4, 184 या वाणांकडे मोर्चा वळवला आहे. रोपवाटिका वाया गेलेल्या काही शेतकऱ्यांनी "रऊ' (पाण्यात किंवा गोणपाटात बियाणे भिजवून लागवड करणे) पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरविले आहे. मुळातच रायगडच्या खारपाणपट्ट्यात एसईझेडसारख्या प्रकल्पामुळे औद्योगीकरणाचा वेग वाढत आहे. मजुरीचा मोठा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भाताच्या रोपवाटिकेच्या मार्गाने जाण्याऐवजी "रऊ' पद्धतीचा थेट अवलंब केला. बियाणे टाकायचे व थेट काढणीलाच जायचे अशीही प्रथा वाढीस लागली आहे.

अलिबाग परिसरात तोंडली, दुधी, काकडीची लागवड वाढती आहे. ठाण्यातील वसई भागातील शेतकऱ्यांची भाजीपाला लागवड जोरात सुरू आहे. शिराळा, पडवळ, दुधीच्या लागवडीकडे कल वाढता आहे. या भागात भात लागवडीचे प्रमाणदेखील लक्षणीय असून, गुजरात-4, गुजरात-17, रत्ना, पालघर-1 वाणांकडे यंदाचा कल जास्त आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंबा व काजूची लागवड यंदा वाढण्याची शक्‍यता आहे. नवीन लागवडीमधे आंब्यापेक्षा काजूच्या रोपांना मागणी जास्त आहे. शेतकऱ्यांकडून वेंगुर्ला-4 जातीला मागणी आहे. कोकण कृषी विभागीय कार्यालकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या महिन्याची पावसाची सरासरी 113 टक्के आहे. 89 टक्के क्षेत्रावर पेरणी (रोपवाटिका) पूर्ण झाल्या. 90 टक्के बियाण्याचा पुरवठादेखील करण्यात आला. डीएपी टंचाईचा फटका सिंधुदुर्ग व रायगडला बसला होता. अलिबाग तालुका आंबा बागायतदारांच्या सहकारी खरेदी-विक्री संस्थेने जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना खतांच्या वाढीव किमती आकारणीबाबत तक्रार केली. खतविक्रेते पावत्या देत नसल्याच्या देखील तक्रारी आहेत.

वनसंज्ञेचा प्रश्‍न सर्वेक्षणामुळे निकाली
ेराज्य शासनाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सिंधुदुर्गवासीयांच्या गेल्या दहा वर्षांच्या लढ्याला न्याय मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. वनसंज्ञेखाली अडकलेल्या हजारो हेक्‍टर जमिनी सरकार व वनखात्याच्या परवानगीने कसता येणे मुश्‍कील झाले होते. राज्य सरकारने केलेल्या सुधारित फेरसर्वेक्षणामुळे वनसंज्ञेखालील हजारो हेक्‍टर खासगी जमिनी मुक्त झाल्या आहेत. अर्थात याचा सर्वाधिक फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला होणार आहे. या जिल्ह्यात 42 हजारावर हेक्‍टर जमीन वनसंज्ञेत समाविष्ट होती. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गात केवळ एक हजार 875 हेक्‍टर जमीन वनसंज्ञेखाली असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे, रत्नागिरी जिल्ह्यात पुनर्सर्वेक्षणात 676.97 हेक्‍टर क्षेत्र शिल्लक राहिले आहे.

भाताला खरेदीदारांकडून असलेली प्रचंड मागणी, महागलेला तांदूळ या पार्श्‍वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संकरित भातबियाण्यांना प्रामुख्याने पसंती दिली आहे. भातबियाणे बदलाच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाली. पारंपरिक भातबियाणे मात्र दुर्मिळ झाल्याचे चित्र आहे. मंगला, सह्याद्री, सह्याद्री 9, सह्याद्री 2, सह्याद्री 3, सेनाली 401, शबनम, सुरुची, के. एस. एल., तसेच अंकुर सोनम, अंकुर रूपाली, अंकुर रविना, बिजली आदींची संकरित भात जातींच्या बियाण्याला मोठी मागणी होती. याखेरीज भाताच्या सुधारित जातींमध्ये पीएसएल, तेलीहंसा, कर्जत, रत्ना, रत्नागिरी, गुजरात, जया, इंद्रायणी, सोनालिका यांचा समावेश आहे.

संकरित बियाण्यासाठी अनुदान हवे
संकरित भातबियाण्यांतून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन मिळत असले तरी ही बियाणी दोनशे ते साडेतीनशे रुपये किलो आहेत. हा भाव शेतकऱ्याला परवडत नाही, त्यामुळे काही शेतकरी मागच्या वर्षी पिकून आलेले संकरित वाण बियाणे म्हणून वापरतात. अशा बियाण्यांमधून पन्नास टक्‍के उत्पादन घटते. संकरित भातबियाण्यांवर अनुदान उपलब्ध व्हावे, अशी कोकणातील शेतकऱ्याची जुनी मागणी आहे. कृषी अवजारे, औषधे आदींसाठी राज्य शासन अनुदान देते. त्याच धर्तीवर संकरित बियाण्यांसाठी अनुदान द्यावे अशी मागणी आहे. सिंधुदुर्गाच्या ग्रामीण भागात आजही कोचरा, पाटणी, वालय, काळोबेळो आदी पारंपरिक बियाण्यांची आवर्जून लागवड केली जाते. अशा बियाण्यांचे संवर्धन होण्यासाठी राज्य शासनाने बियाणेसंवर्धन योजनाही आखली होती. अशा जुन्या बियाण्यांची खरेदी शासन करणार होते; पण या बियाण्यांच्या तुलनेने दुप्पट भाव संकरित बियाण्यांना मिळत असल्याने जुनी बियाणे मागे पडली आहेत.

केंद्रीय कृषिखाते आणि कोकण कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लवकरच आंबा संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात जगभरातील आंब्याच्या जातींची लागवड होणार आहे. प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. देवगडचा हापूस हे कोकणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य. या आंब्याला जगभरात वाढती मागणी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आंबा संग्रहालयासाठी सिंधुदुर्गाची निवड केली आहे. देशी-विदेशी पर्यटक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात येतात. आंबा संग्रहालय हे पर्यटनाच्यादृष्टीने एक महत्त्वाचे केंद्र बनणार आहे. जगातील सर्व आंब्यांच्या जाती येथे केंद्रात संग्रहित होतील. कोकण कृषी विद्यापीठाच्या वेंगुर्ला फळ संशोधन केंद्रामार्फत आतापर्यंत सिंधू, रत्नासोबत अन्य आंब्यांच्या जातीची निर्मिती करण्यात आली. जगातील अन्य जातींची माहितीही या संग्रहालयामार्फत देण्यात येणार आहे.
पावसाळ्यात समुद्रातील मासेमारी बंद ठेवण्यात येते. नारळी पौर्णिमेला मुहूर्तावर पुन्हा मासेमारी सुरू होते. या दरम्यान, खाडीलगतची मासेमारी सुरू असते; मात्र पावसामुळे त्यात अडथळे आले. मासेमारीशिवाय उत्पादनाचे अन्नस्रोत नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना पावसाळ्याचे दिवस अडचणीचे ठरतात.

---
कर्जमाफीच्या लाभापासून
कोकणातील शेतकरी वंचित
कोकणातील शेतकरी संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यापासून दूर आहे. कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर ही बाब अधिकच स्पष्ट झाली. सरकारी पातळीवर कर्जमाफीच्या अंतिम टप्प्यावर अंदाजित केलेल्या रकमेमधे कोकण विभागात फारच कमी कर्जमाफी झाल्याचे चित्र आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील जवळपास 20 लाख शेतकऱ्यांना पाच हजार 320 कोटींची रुपये कर्जमाफी होत असताना कोकणामधे हेच प्रमाण फक्त दोन लाख 68 हजार शेतकरी व 185 कोटींची कर्जमाफी असे आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या कर्मचाऱ्यांमधेच मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला होता. याद्या जरी प्रसिद्ध झाल्या असल्या, तरी तक्रारींचे प्रमाण मोठे आहे. अर्थात कमी जमीन धारणक्षमता, एका "सात-बारा' उताऱ्यावरील अनेक नावे, बॅंकांची कागदी घोडे नाचविण्याची पद्धत यामुळे कोकणातील शेतकऱ्याला कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नाही.

---
दखल...
- "सायक्‍लॉन शेल्टर झोन'ला परवानगी
सुनामी, चक्रीवादळापासून संरक्षणासाठी कोकणातील चार जिल्ह्यांत "सायक्‍लॉन शेल्टर झोन'ला परवानगी मिळाली आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांनी यासंबंधीचे आदेश नुकतेच जारी केले असून, 32 पैकी 21 प्रस्तावांना मंजुरीदेखील मिळाली आहे.

- खरीप हंगामविषयक प्रशिक्षण
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात खरीप हंगामविषयक शिक्षण झाले. त्यात प्रामुख्याने खरिपातील भात आणि नागली लागवड तंत्रज्ञान, चार सूत्री भात लागवड पद्धती, एकात्मिक भात कीड-रोग व्यवस्थापन, सामूहिक शेती पद्धती व विक्री व्यवस्थापन, बीजप्रक्रिया, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सेंद्रिय आंबा-काजू उत्पादन तंत्रज्ञान व एकात्मिक सूक्ष्म अन्नद्रव्य व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला होता.