संवर्धित शेती म्हणजे "अहिंसक' शेती
- डॉ. स्वामिनाथन यांचे मत
विजय गायकवाड
"नैसर्गिक चक्रामधे कोणतीही बाधा न आणता माती, पाणी व जैवविविधतेचे रक्षण करून शेतकरी व शास्त्रज्ञांच्या संयुक्त संशोधनातून उत्पादकता वाढीचे तंत्र म्हणजेच यशस्वी संवर्धित शेती', अशा शब्दांत ज्येष्ठ कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी संवर्धित शेतीची व्याख्या मांडली आहे. गांधीजींचे अहिंसेचे तत्त्व शेतीत लागू केल्यावर जी शेती होईल, तिला संवर्धित शेती (कन्झर्वेशन ऍग्रिकल्चर) म्हणता येईल.
दिल्लीतील चौथ्या जागतिक संवर्धित शेती परिषदेत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी हा विषय मांडला होता. या संदर्भात येथे गुरुवारी (ता. 5) त्यांची भेट घेतली असता, त्यांनी "ऍग्रोवन'ला ही माहिती दिली. संवर्धित शेतीलाच दुसऱ्या शब्दात सदाहरितक्रांती म्हणता येऊ शकेल, असे सांगून डॉ. स्वामिनाथन म्हणाले, ""निसर्ग, माती, पाणी, जैवविविधतेचे जतन करता येऊ शकते. यामधे नैसर्गिक चक्राला कोणत्याही पद्धतीने बाधा येता कामा नये. हा मार्ग गांधीजींच्या अहिंसक मार्गाप्रमाणेच आहे. माती, पाणी व जैवविविधतेचे रक्षण करणे हेच संवर्धित शेतीचे मूलभूत तत्त्व आहे.''
शेतीखालील क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत असले तरी लोकसंख्येची वाढ मात्र झपाट्याने होत आहे, त्यामुळे अन्नधान्याबरोबरच शेती उत्पादकतेत वाढ गरजेची आहे. देशात एक हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. मूळ भांडवलाला हात न घालता व्याजावर चरितार्थ चालवायचा त्याप्रमाणेच संवर्धित शेती करावी लागेल. कारण भारतातील शेतकरी हा लहान शेतकरी आहे, त्यासाठी उत्पादकता वाढ महत्त्वाची आहेच, मात्र ते उद्दिष्ट साध्य करत असताना जमिनीसह निसर्गाचे संवर्धन करावे लागणार आहे. पिकांचे संवर्धन करून जैवविविधतेतून निसर्ग शेती हाच मार्ग आहे.
जपानी कृषी तज्ज्ञ फुकुओका "एका काडाची क्रांती' यांची "झिरो-टिलेज' संकल्पना हा संवर्धित शेतीचा एक भाग आहे. नांगराचा (अवजाराचा) वापर न करता केलेली शेती धूप जमिनीचा प्रश्‍न बिकट असलेल्या भागातच "झिरो टिलेज'चा अवलंब होऊ शकतो. संवर्धित शेती म्हणजे फक्त "झिरो-टिलेज' होऊ शकत नाही, संवर्धित शेतीचा तो एक भाग होऊ शकतो. कारण आमच्या तमिळनाडूतील तांबड्या घट्ट जमिनी भुसभुशीत करण्यासाठी मशागत करावीच लागते. मशागत न करता तणनाशके फवारून तणांचे नियंत्रण करणे म्हणजे कंपन्याचा प्रचार आहे, पुरेसे मनुष्यबळ असताना मशागत केली तर बिघडले कुठे, असा सवालही त्यांनी केला.
उत्पादकतावाढीची विविध तंत्रे अवलंबिताना पंजाब, हरियाना व पश्‍चिम उत्तर प्रदेशमध्ये ज्याप्रमाणे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो तसा देशाच्या उर्वरित भागात तो होता कामा नये, असे मत त्यांनी मांडले. ते म्हणाले, ""उत्पादकता वाढवित असताना निसर्गावर अतिरेक नको, वाढीव उत्पादकतेच्या लालसेपोटी पाणी व खताच्या अतिवापराने पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेशातील सुपीक जमिनी खारवट झाल्या, भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली गेली.''
ते पुढे म्हणाले, ""समजा एक एकर शेतीतून एक टन तांदूळ उत्पादित होतो. अधिक उत्पादनांची तंत्रे वापरून ते चार टनापर्यंत वाढले. कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन घेण्यासाठी उत्पादकता वाढविणे गरजेचे असते, त्यामुळे "मार्केटेबल सरप्लस' वाढविता येतो; मात्र पर्यावरणाचा ऱ्हास करून पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेशचे अनुकरण करणे हिताचे नाही.''
पर्यावरणाचा हा ऱ्हास रोखण्यासाठी केंद्राने नेमलेल्या शेतकरी आयोगाने एक हजार कोटींच्या योजनांची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतदेखील जलसंधारण व मृद्‌संधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे सुचविल्याचे त्यांनी सांगितले. संवर्धित शेतीसाठी "शेतकरी-शास्त्रज्ञ संशोधन' महत्त्वाचे असल्याचे सांगून, संवर्धित शेतीच्या विकासासाठी शेतकरी-शास्त्रज्ञ यांनी एकत्र येऊन संशोधन करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या सहभागाशिवाय केवळ शास्त्रज्ञांना हे संशोधन पूर्ण करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Saturday, February 7, 2009
Wednesday, January 14, 2009
कर्जमाफीची रक्कम राज्य बॅंकेला द्यायची नाही तर कुणाला?
कर्जमाफीची रक्कम राज्य बॅंकेला द्यायची नाही तर कुणाला?
सहकार सचिवांचा सवाल ः पहिला हप्ता नियमानुसारच वर्ग
विजय गायकवाड :
सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. 13 ः केंद्र सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम राज्य सहकारी बॅंकेकडे जाण्यात काहीही गैर नाही. केंद्राच्या योजनेंतर्गत माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम राज्य बॅंकेला द्यायची नाही, तर कुणाला, असा सवाल राज्याचे सहकार सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांनी केला आहे. ""कर्जमाफीची रक्कम राज्य सहकारी बॅंकेकडे जाणे चुकीचे नाही. या संदर्भात गोपीनाथ मुंडे यांचा आरोप राजकीय खोडसाळपणा आहे'', अशा शब्दांत बॅंकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मुंडे यांनी सोमवारी (ता. 12) पत्रकार परिषदेत केंद्राच्या कर्जमाफीतील 3100 कोटींचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा न करता राज्य सहकारी बॅंकेने परस्पर आपल्या खात्यात वळविला, असा आरोप केला होता. त्यावर डॉ. गोयल व पाटील यांनी आज वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. डॉ. गोयल म्हणाले, ""नाबार्डकडून घेतलेल्या कर्जाचे वितरण किंवा राज्य सहकारी बॅंकांमार्फत दिलेल्या शेती कर्जांचे वितरण जिल्हा सहकारी बॅंकांमार्फत विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायट्यांना करण्यात येते. कर्जाची वसुली उलट क्रमाने प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायट्या, जिल्हा बॅंका व राज्य सहकारी बॅंक अशी होते. राज्य बॅंकेने स्वतः फंडातून केलेल्या परतफेडीची रक्कम मिळण्याचा अधिकार राज्य बॅंकेचा आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज माफ झाले. त्यांची रक्कम देणेकऱ्यांकडे म्हणजेच बॅंकेकडे येणे यात गैर काय?'' 2007-08 मधे खरीप पीक कर्जाचे वाटप नियमानुसार 10 टक्के शेतकऱ्यांना करण्यात आले. कर्जमाफीच्या आदेशानंतर 700 कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे, असे डॉ. गोयल यांनी निदर्शनास आणून दिले. राज्याच्या सध्याच्या कर्जमाफीनंतर 33 लाख शेतकरी आगामी खरीप कर्जासाठी पात्र असतील, असे डॉ. गोयल यांनी स्पष्ट केले. राजकीय खेळी ः माणिकराव पाटील कोणतीही वस्तुस्थिती समजून न घेता परस्पर राज्य सहकारी बॅंकेवर आरोप करण्याचा प्रकार म्हणजे राजकीय खेळी आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, की राज्य सहकारी बॅंकांकडून जिल्हा बॅंकांना कर्जाच्या मर्यादा आखून देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हा बॅंकादेखील व्याजाचा अधिक भार टाळण्यासाठी आवश्‍यकतेप्रमाणे उचल करतात. "नाबार्ड'कडील थकीत कर्जाचा परतावाही राज्य सहकारी बॅंकेलाच वेळोवेळी करावा लागतो. बॅंकेचे सर्व व्यवहार पारदर्शक असून, कर्जमाफीची निम्मीच रक्कम प्राप्त झाली असली तरी जिल्हा बॅंकांना लिक्विडिटी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्य बॅंकेने वेळोवेळी स्वनिधीतून पैसे उपलब्ध करून दिले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. गोपीनाथ मुंडे यांनी आपणाला फोन करून भेटण्यास सांगितले. मुंडे यांचे राज्य सहकारी बॅंकेत सदैव स्वागतच आहे. तुम्हाला हवे, तेव्हा भेट देतो. आवश्‍यकता असेल, तर मी तुम्हाला येऊन भेटतो, असे आपण त्यांना सांगितले; मात्र प्रसारमाध्यमांसमोर मुंडे यांनी वेगळेच सांगितल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. ------------------------------
Friday, January 9, 2009
लेव्हीप्रश्‍नी व्यापाऱ्यांची न्यायालयात धाव
विजय गायकवाड
लेव्हीप्रश्‍नी व्यापाऱ्यांची न्यायालयात धाव
माथांडींचे मालक आम्ही नव्हे - व्यापाऱ्यांचा पवित्रा
"" गेली अनेक वर्षे "लेव्ही' चा भुर्दंड सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांची लेव्हीच्या जाचातून मुक्तता झाली असली तरी, कामगार विभागाने नव्याने व्यापाऱ्यांकडून लेव्ही-वसुलीच्या आदेशाविरोधात व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन "माथांडींचे मालक आम्ही नव्हे' अशी भूमिका घेतली आहे, यापूर्वीच न्यायालयाने माथाडींच्या दायित्वातून शेतकऱ्यांना मुक्त केले असून त्याला राज्याच्या विधी व न्यायविभागाने मान्यता दिली असल्याने आता माथांडीच्या लेव्हीचे "उत्तरदायित्व' कोणाच्या गळ्यात पडतेय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.''अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी श्री. काळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात लेव्ही विरोधातील याचिकेचा 2004 मधे अंतरिम निकाल लागला, प्रत्यक्षात "ऍग्रोवन' च्या रेट्याने लेव्हीबंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणीसाठी नोव्हेंबर 2008 उजाडला. त्यानंतर प्रक्षोभित झालेल्या माथाडी कामगारांच्या नेत्याने त्वरेने राज्याच्या कामगार विभागाकडून 12 नोव्हेंबर 2008 रोजी शासकीय अध्यादेशाद्वारे व्यापाऱ्यांकडून लेव्ही वसुलीचे आदेश काढले. हे आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावचे व्यापारी श्री. सोहनलाल मोहनलाल भंडारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कामगार विभागाचे सदर आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, "माथांडीचे मालक व्यापारी नव्हे तर शेतकरी आहेत असा विश्‍ममित्री पवित्रा घेतला आहे.' मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. 28997 अन्वये पणन संचालक पुणे, राज्याचे पणन सचिव डॉ. सुधीर गोयल, बाजार समिती लासलगाव -पिंपळगाव व महाराष्ट्र शासनाला श्री. पवन भंडारी यांनी प्रतिवादी केले आहे. मागच्याच आठवड्यात दि. 6 जानेवारी रोजी सदर याचिकेची प्रथम सुनावणी झाली, विशेष म्हणजे शासनाच्या प्रतिवादींपैकी एकानेही या सुनावणीस हजेरी लावली नाही, त्यामुळे पुढील सुनावणी येत्या 20 जानेवारी रोजी होईल असे न्यायमूर्ती ए.बी.म्हसे व बी.डी. भोसले यांनी जाहीर केले. यासंदर्भात "ऍग्रोवन' ने याचिकाकर्ते मोहनलाल भंडारी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,"" शेतकऱ्यांकडून लेव्हीबंदीचा निर्णय 2004 मधे झाला, अंमलबजावणी मात्र 2008 पासून. चार वर्षे काय शासन झोपा काढत होते काय ?. माथाडी कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना नव्याने 12 नोव्हेंबर 2008 रोजी कामगार विभागाने आदेश काढून लेव्ही वसुली व्यापाऱ्यांकडून सुरू केले आहे. या अवैध वसूलीविरोधातच आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.'
----------------------------
"" सदर याचिकेच स्वरूप पाहता व्यापाऱ्यांनी कामगार विभागाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार लेव्हीची जबाबदारी शेतकऱ्यांची नाही हे ठासून सांगितले आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयावर शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे.त्यामुळे लेव्हीच्या विरोधात व्यापाऱ्यांच्या याचिकेचा शेतकऱ्यांना काही एक फरक पडणार नाही. लेव्ही वसुली शेतकऱ्यांकडून होणार नाही हि काळ्या दगडावरील रेघ आहे. उलट न्यायालयाने आदेश देऊनही शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या अवैध लेव्ही वसुली विरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची केस आम्ही दाखल करणार आहोत''
-बबनराव काळे "लेव्ही' याचिकाकर्ते शेतकरी अहमदनगर
Thursday, January 8, 2009
दूध खरेदीदरात 15 पैशांची घट
दूध खरेदीदरात 15 पैशांची घट
- दुग्ध व्यवसाय आयुक्त श्रीनिवासन
मुंबई (प्रतिनिधी) ः राज्यातील दुधाच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे दुधाच्या सर्वसाधारण दरात कोणतेही बदल न करता 3.5 फॅटच्या पुढे प्रति पॉइंट 30 पैशांऐवजी 15 पैसेच देण्यात येतील, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
अतिरिक्त दुधाच्या विक्रीसाठी देशभर प्रयत्न करण्यात येत असून युद्धपातळीवर दूध भुकटी निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे राज्याचे दुग्ध व्यवसाय आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी "ऍग्रोवन'ला सांगितले.
राज्यातील अतिरिक्त दुधाच्या पार्श्‍वभूमीवर अडचणीत आलेल्या दुग्ध व्यवसायासंबंधी सद्यःस्थितीवर बोलताना एस. व्ही. आर. श्रीनिवास म्हणाले, ""सध्या पुष्ठकाळ सुरू असल्याने दुधाचे मुबलक उत्पादन होत आहे, 3.5 फॅटच्या एक लिटर दुधाला रु. 10.50 इतका दर आहे. त्यापुढे प्रति पॉइंट पूर्वी 30 पैसे दर दिला होता त्यामध्ये 15 पैशांची घट करण्यात आली आहे.''
अतिरिक्त दुधाच्या विक्रीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून देशभर शक्‍य तेथे दूधविक्री करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
श्रीनिवासन म्हणाले, ""केरळमध्ये सध्या रोज एक लाख लिटर दूध पाठविले जाते. आंध्र प्रदेश सरकारबरोबर देखील करार करण्यात येत आहे, इतर राज्यांशीदेखील बोलणी सुरू आहेत.''
सहकारी दूध संघांना जास्तीत जास्त दुधाची भुकटी निर्माण करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात येत आहे, राज्याबाहेर दूध विक्रीमधील तोटा सरकार सहन करेल, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे देखील श्रीनिवासन यांनी स्पष्ट केले.
- दुग्ध व्यवसाय आयुक्त श्रीनिवासन
मुंबई (प्रतिनिधी) ः राज्यातील दुधाच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे दुधाच्या सर्वसाधारण दरात कोणतेही बदल न करता 3.5 फॅटच्या पुढे प्रति पॉइंट 30 पैशांऐवजी 15 पैसेच देण्यात येतील, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
अतिरिक्त दुधाच्या विक्रीसाठी देशभर प्रयत्न करण्यात येत असून युद्धपातळीवर दूध भुकटी निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे राज्याचे दुग्ध व्यवसाय आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी "ऍग्रोवन'ला सांगितले.
राज्यातील अतिरिक्त दुधाच्या पार्श्‍वभूमीवर अडचणीत आलेल्या दुग्ध व्यवसायासंबंधी सद्यःस्थितीवर बोलताना एस. व्ही. आर. श्रीनिवास म्हणाले, ""सध्या पुष्ठकाळ सुरू असल्याने दुधाचे मुबलक उत्पादन होत आहे, 3.5 फॅटच्या एक लिटर दुधाला रु. 10.50 इतका दर आहे. त्यापुढे प्रति पॉइंट पूर्वी 30 पैसे दर दिला होता त्यामध्ये 15 पैशांची घट करण्यात आली आहे.''
अतिरिक्त दुधाच्या विक्रीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून देशभर शक्‍य तेथे दूधविक्री करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
श्रीनिवासन म्हणाले, ""केरळमध्ये सध्या रोज एक लाख लिटर दूध पाठविले जाते. आंध्र प्रदेश सरकारबरोबर देखील करार करण्यात येत आहे, इतर राज्यांशीदेखील बोलणी सुरू आहेत.''
सहकारी दूध संघांना जास्तीत जास्त दुधाची भुकटी निर्माण करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात येत आहे, राज्याबाहेर दूध विक्रीमधील तोटा सरकार सहन करेल, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे देखील श्रीनिवासन यांनी स्पष्ट केले.
Wednesday, January 7, 2009
शेतीकर्ज व्याजदरात अर्धा टक्का कपात
शेतीकर्ज व्याजदरात अर्धा टक्का कपात
"नाबार्ड'कडून कार्यवाही
विजय गायकवाड
मुंबई ः राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेने (नाबार्ड) राष्ट्रीयीकृत व राज्य सहकारी बॅंकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजात अर्धा टक्का कपातीचा निर्णय घेतला आहे. शेती कर्जांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नाबार्डने हा निर्णय घेतला असून, आता संबंधित बॅंकांकडून व्याजदरात अर्धा टक्का कपात अपेक्षित आहे. नाबार्डच्या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सहकारी बॅंकेकडून दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्ज व्याजदरात कपातीचे संकेत दिले आहेत. नाबार्डकडून गुंतवणूक कर्ज (इन्व्हेस्टमेंट क्रेडिट) अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तपुरवठ्यासाठीच्या व्याजदरात ही कपात आहे, असे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. ईशान्येकडील राज्ये, अंदमान निकोबार बेटे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीर वगळता व्यापारी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी नाबार्डकडून दिलेल्या कर्जावर यापुढे 10.25 टक्के व्याजदर आकारला जाईल. राज्य सहकारी बॅंका, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर आता 9.75 टक्के असणार आहे. ईशान्येकडील राज्ये व सिक्कीम, अंदमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीर यामध्ये अधिक सवलत मिळणार असून तेथील व्यापारी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी नाबार्डकडून दिलेल्या कर्जावर यापुढे 9.75 टक्के व्याजदर आकारला जाईल, तर तेथील राज्य सहकारी बॅंक, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर 9.25 टक्के इतकाच असणार आहे. सूक्ष्म वित्तपुरवठ्यासाठी व्यापारी बॅंकांना देण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तसाह्यावरील व्याजदरदेखील तीन टक्के कमी करून तो कमीत कमी 10.25 टक्के असेल. ईशान्येकडील राज्ये व सिक्कीम, अंदमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीरसाठी हाच दर 9.75 टक्के इतका असेल. व्यापारी बॅंकांच्या थकीत कर्जांची परतफेड करता मुद्दल व मुदलावरील व्याजाचे दर 12.25 टक्के इतके आकारले जातील. राज्य सहकारी बॅंक, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर 11.25 टक्के इतकाच असणार आहे. पुनर्वित्तसाह्यासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचे हे सुधारित दर एक जानेवारी 2009 नंतरच्या कर्जावर तातडीने लागू झाले आहेत. सदर व्याजदरातील बदल हे सध्याच्या व थकीत कर्जासाठी, तसेच भविष्यात देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी लागू होणार असून यामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी बदल केले जातील, असे नाबार्डच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. --- दीर्घ मुदत कर्जाच्या व्याजदरात कपात शक्‍य नाबार्डकडून गुंतवणूक कर्ज (इन्व्हेस्टमेंट क्रेडिट) अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तपुरवठ्यासाठीचा व्याजदरातील कपातीचा निर्णय अद्याप राज्य सहकारी बॅंकेकडे अधिकृतपणे पोचलेला नाही; मात्र व्याजदरातील कपातीच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. राज्य सहकारी बॅंकेकडून जिल्हा बॅंकांना व जिल्हा बॅंकांकडून सेवा सहकारी सोसायट्यांनी देण्यात येणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचे व्याजदर त्यामुळे कमी होण्यास मदत होईल. गुंतवणूक कर्जांना प्रोत्साहन देण्याचे नाबार्डचे धोरण आहे, व्याजदरातील कपात हा त्याचाच एक भाग असू शकतो. - माणिकराव पाटील अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक लि., मुंबई
"नाबार्ड'कडून कार्यवाही
विजय गायकवाड
मुंबई ः राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेने (नाबार्ड) राष्ट्रीयीकृत व राज्य सहकारी बॅंकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजात अर्धा टक्का कपातीचा निर्णय घेतला आहे. शेती कर्जांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नाबार्डने हा निर्णय घेतला असून, आता संबंधित बॅंकांकडून व्याजदरात अर्धा टक्का कपात अपेक्षित आहे. नाबार्डच्या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सहकारी बॅंकेकडून दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्ज व्याजदरात कपातीचे संकेत दिले आहेत. नाबार्डकडून गुंतवणूक कर्ज (इन्व्हेस्टमेंट क्रेडिट) अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तपुरवठ्यासाठीच्या व्याजदरात ही कपात आहे, असे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. ईशान्येकडील राज्ये, अंदमान निकोबार बेटे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीर वगळता व्यापारी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी नाबार्डकडून दिलेल्या कर्जावर यापुढे 10.25 टक्के व्याजदर आकारला जाईल. राज्य सहकारी बॅंका, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर आता 9.75 टक्के असणार आहे. ईशान्येकडील राज्ये व सिक्कीम, अंदमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीर यामध्ये अधिक सवलत मिळणार असून तेथील व्यापारी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी नाबार्डकडून दिलेल्या कर्जावर यापुढे 9.75 टक्के व्याजदर आकारला जाईल, तर तेथील राज्य सहकारी बॅंक, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर 9.25 टक्के इतकाच असणार आहे. सूक्ष्म वित्तपुरवठ्यासाठी व्यापारी बॅंकांना देण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तसाह्यावरील व्याजदरदेखील तीन टक्के कमी करून तो कमीत कमी 10.25 टक्के असेल. ईशान्येकडील राज्ये व सिक्कीम, अंदमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीरसाठी हाच दर 9.75 टक्के इतका असेल. व्यापारी बॅंकांच्या थकीत कर्जांची परतफेड करता मुद्दल व मुदलावरील व्याजाचे दर 12.25 टक्के इतके आकारले जातील. राज्य सहकारी बॅंक, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर 11.25 टक्के इतकाच असणार आहे. पुनर्वित्तसाह्यासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचे हे सुधारित दर एक जानेवारी 2009 नंतरच्या कर्जावर तातडीने लागू झाले आहेत. सदर व्याजदरातील बदल हे सध्याच्या व थकीत कर्जासाठी, तसेच भविष्यात देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी लागू होणार असून यामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी बदल केले जातील, असे नाबार्डच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. --- दीर्घ मुदत कर्जाच्या व्याजदरात कपात शक्‍य नाबार्डकडून गुंतवणूक कर्ज (इन्व्हेस्टमेंट क्रेडिट) अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तपुरवठ्यासाठीचा व्याजदरातील कपातीचा निर्णय अद्याप राज्य सहकारी बॅंकेकडे अधिकृतपणे पोचलेला नाही; मात्र व्याजदरातील कपातीच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. राज्य सहकारी बॅंकेकडून जिल्हा बॅंकांना व जिल्हा बॅंकांकडून सेवा सहकारी सोसायट्यांनी देण्यात येणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचे व्याजदर त्यामुळे कमी होण्यास मदत होईल. गुंतवणूक कर्जांना प्रोत्साहन देण्याचे नाबार्डचे धोरण आहे, व्याजदरातील कपात हा त्याचाच एक भाग असू शकतो. - माणिकराव पाटील अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक लि., मुंबई
Saturday, January 3, 2009
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या 52 व्या वार्षिक सर्वसाधारण sabha
साखर उद्योगासाठी लवकरच नवे धोरण : मुख्यमंत्री
- नव्या धोरणाबाबत 12 तारखेला पुण्यात बैठक
---------------------------------
राजकीय नुकसान सोसू, पण
सहकार क्षेत्राला शिस्त लावू!
""अधिक भाव देणाऱ्या कारखान्यांना ऊस देण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. राज्य सहकारी बॅंकेनेदेखील कारखान्यांच्या कर्जवसुलीकडे लक्ष द्यावे. सहकारी क्षेत्राला शिस्त लावण्यासाठी कटू निर्णय घ्यावे लागले तरी चालतील. त्यासाठी राजकीय नुकसान सोसू, परंतु सहकाराला शिस्त लावू,'' असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
-------------------------
मुंबई (प्रतिनिधी) ः "" साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवे धोरण जाहीर करणार आहे,'' असे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी येथे सांगितले. ""सहकारी कारखानदारीतील अपप्रवृत्तींना थांबवण्यासाठी कटू निर्णय घ्यावे लागतील. स्पर्धेत टिकण्यासाठी व्यावसायिकता अंगीकारण्याची गरज आहे. त्यासाठी साखर कारखाने काही प्रमाणात नियंत्रणमुक्त करण्याची आवश्‍यकता आहे,'' असेही श्री. चव्हाण म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या 52 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्‌घाटन प्रसंगी श्री. चव्हाण बोलत होते. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, जलसंपदामंत्री अजित पवार, ग्रामविकास व पर्यटनमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील, सहकार सचिव डॉ. सुधीर गोयल, साखर आयुक्त राजगोपाल देवरा, साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार बाळासाहेब पाटील, शिवाजीराव पाटील, शंकरराव कोल्हे, तसेच सर्व सदस्य कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, ""शासनाच्या वतीने इतर पिकांना मदत देताना नेहमीच उसाशी तुलना केली जाते, त्यामुळे साखर कारखानदारीला शासनाकडून दिलेल्या झुकत्या मापाला आता सिद्ध करण्याची जबाबदारी साखर उद्योगावर आहे. इतरांच्या तुलनेत हा उद्योग आदर्शवत कसा असेल याकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.''
श्री. चव्हाण म्हणाले, ""पश्‍चिम महाराष्ट्र वगळता राज्यातील काही जिल्ह्यांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्या ठिकाणी पैसेवारी देखील कमी आहे. तेथे शासनाकडून तातडीने मदत पोचवण्यात येईल.''
बंद पडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांसंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सहकारमंत्र्यांना केली. अवसायनातील कारखाने प्राधान्याने सहकाराकडे व नंतर खासगी कारखान्यांकडे चालवायला देऊन संबंधित परिसरातील ऊस लागवडीला उत्तेजन देण्याची आवश्‍यकता आहे. उभारणीतील अपूर्ण कारखानेदेखील तातडीने पूर्णत्वास नेण्यात येतील, सहवीज निर्मितीच्या धोरणातील सध्याच्या त्रुटी दूर करून वीजदराचे नवे धोरण जाहीर करू, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सहकार खात्यांतर्गत राजकारण करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांना तंबी देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, ""कामकाजाची पद्धत सुधारावी. पारदर्शी व लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात यावेत. अधिकाऱ्यांनी राजकारण करत बसू नये. चुकले तर सुधारण्याची संधी मिळेल. सहकारमंत्र्यांनी यामध्ये अधिक लक्ष घालावे.''
थकीत अनुदान महिन्यात अदा करणार ः सहकारमंत्री
साखर उद्योगासाठी राज्याकडून देण्यात येणाऱ्या विविध अनुदानांतील 240 कोटी रुपयांच्या मागण्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाल्या आहेत. महिनाभरात संबंधित साखर कारखान्यांना निधीचे वितरण करण्यात येईल, असे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ""साखर धंद्याच्या अडचणींसंदर्भात येत्या 12 रोजी सर्व कारखानदारांची पुण्यात बैठक घेतली जाईल. त्यानंतर थकहमी व साखर कारखान्यांच्या वर्गीकरणासह सुधारित धोरण जाहीर केले जाईल.''
शासनाची थकहमी घेऊन सहा साखर कारखान्यांनी एक कणही साखर उत्पादित केली नाही, या कारखान्यांबाबत खोटा अहवाल देणाऱ्या साखर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे श्री. पाटील म्हणाले.
यंदा साखर उत्पादनात 40 टक्के घट असल्याचे सांगून उसाच्या अनुपलब्धतेमुळे फेब्रुवारी मध्यापर्यंत 110 कारखाने बंद होणार आहेत. मार्च मध्यापर्यंत गाळप हंगाम संपेल, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
जलसंपदामंत्री अजितदादा पवार म्हणाले, ""यंदापेक्षा पुढील वर्ष साखर उद्योगासाठी बिकट आहे. उसाच्या वाढीव दराने शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. वाढत्या खर्चाने कारखाने मात्र अडचणीत येतील. राज्य सरकार व केंद्र सरकारने नेहमीच साखर उद्योगाच्या हिताचे निर्णय घेतले आहे. राज्य सरकारातील मंत्र्यांचे कारखाने सुरळीत सुरू आहेत. बंद पडलेल्या कारखान्यांना सहकारातील अपप्रवृत्ती कारणीभूत आहेत. अशा लोकांनी सुधारावे, अन्यथा घरी बसावे, असा सल्ला श्री. पवार यांनी दिला.
---
चंद्रशेखर घुले साखर संघाचे नवे अध्यक्ष
मोहिते, तिडके उपाध्यक्ष
राज्य सहकारी साखर संघाच्या 52 व्या सर्वसाधारण सभेत संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी ज्येष्ठ नेते शंकरराव कोल्हे यांनी चंद्रशेखर घुले यांचे नाव सुचवले. उपाध्यक्षपदी इंद्रजित मोहिते व गणपत तिडके यांची नावे सुचविण्यात आली. नव्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या नावाला सभेने एकमताने मंजुरी दिली. राज्य साखर संघाचे विद्यमान अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून चंद्रशेखर घुले लवकरच सूत्रे स्वीकारतील.
- नव्या धोरणाबाबत 12 तारखेला पुण्यात बैठक
---------------------------------
राजकीय नुकसान सोसू, पण
सहकार क्षेत्राला शिस्त लावू!
""अधिक भाव देणाऱ्या कारखान्यांना ऊस देण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. राज्य सहकारी बॅंकेनेदेखील कारखान्यांच्या कर्जवसुलीकडे लक्ष द्यावे. सहकारी क्षेत्राला शिस्त लावण्यासाठी कटू निर्णय घ्यावे लागले तरी चालतील. त्यासाठी राजकीय नुकसान सोसू, परंतु सहकाराला शिस्त लावू,'' असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
-------------------------
मुंबई (प्रतिनिधी) ः "" साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवे धोरण जाहीर करणार आहे,'' असे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी येथे सांगितले. ""सहकारी कारखानदारीतील अपप्रवृत्तींना थांबवण्यासाठी कटू निर्णय घ्यावे लागतील. स्पर्धेत टिकण्यासाठी व्यावसायिकता अंगीकारण्याची गरज आहे. त्यासाठी साखर कारखाने काही प्रमाणात नियंत्रणमुक्त करण्याची आवश्‍यकता आहे,'' असेही श्री. चव्हाण म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या 52 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्‌घाटन प्रसंगी श्री. चव्हाण बोलत होते. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, जलसंपदामंत्री अजित पवार, ग्रामविकास व पर्यटनमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील, सहकार सचिव डॉ. सुधीर गोयल, साखर आयुक्त राजगोपाल देवरा, साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार बाळासाहेब पाटील, शिवाजीराव पाटील, शंकरराव कोल्हे, तसेच सर्व सदस्य कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, ""शासनाच्या वतीने इतर पिकांना मदत देताना नेहमीच उसाशी तुलना केली जाते, त्यामुळे साखर कारखानदारीला शासनाकडून दिलेल्या झुकत्या मापाला आता सिद्ध करण्याची जबाबदारी साखर उद्योगावर आहे. इतरांच्या तुलनेत हा उद्योग आदर्शवत कसा असेल याकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.''
श्री. चव्हाण म्हणाले, ""पश्‍चिम महाराष्ट्र वगळता राज्यातील काही जिल्ह्यांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्या ठिकाणी पैसेवारी देखील कमी आहे. तेथे शासनाकडून तातडीने मदत पोचवण्यात येईल.''
बंद पडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांसंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सहकारमंत्र्यांना केली. अवसायनातील कारखाने प्राधान्याने सहकाराकडे व नंतर खासगी कारखान्यांकडे चालवायला देऊन संबंधित परिसरातील ऊस लागवडीला उत्तेजन देण्याची आवश्‍यकता आहे. उभारणीतील अपूर्ण कारखानेदेखील तातडीने पूर्णत्वास नेण्यात येतील, सहवीज निर्मितीच्या धोरणातील सध्याच्या त्रुटी दूर करून वीजदराचे नवे धोरण जाहीर करू, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सहकार खात्यांतर्गत राजकारण करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांना तंबी देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, ""कामकाजाची पद्धत सुधारावी. पारदर्शी व लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात यावेत. अधिकाऱ्यांनी राजकारण करत बसू नये. चुकले तर सुधारण्याची संधी मिळेल. सहकारमंत्र्यांनी यामध्ये अधिक लक्ष घालावे.''
थकीत अनुदान महिन्यात अदा करणार ः सहकारमंत्री
साखर उद्योगासाठी राज्याकडून देण्यात येणाऱ्या विविध अनुदानांतील 240 कोटी रुपयांच्या मागण्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाल्या आहेत. महिनाभरात संबंधित साखर कारखान्यांना निधीचे वितरण करण्यात येईल, असे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ""साखर धंद्याच्या अडचणींसंदर्भात येत्या 12 रोजी सर्व कारखानदारांची पुण्यात बैठक घेतली जाईल. त्यानंतर थकहमी व साखर कारखान्यांच्या वर्गीकरणासह सुधारित धोरण जाहीर केले जाईल.''
शासनाची थकहमी घेऊन सहा साखर कारखान्यांनी एक कणही साखर उत्पादित केली नाही, या कारखान्यांबाबत खोटा अहवाल देणाऱ्या साखर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे श्री. पाटील म्हणाले.
यंदा साखर उत्पादनात 40 टक्के घट असल्याचे सांगून उसाच्या अनुपलब्धतेमुळे फेब्रुवारी मध्यापर्यंत 110 कारखाने बंद होणार आहेत. मार्च मध्यापर्यंत गाळप हंगाम संपेल, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
जलसंपदामंत्री अजितदादा पवार म्हणाले, ""यंदापेक्षा पुढील वर्ष साखर उद्योगासाठी बिकट आहे. उसाच्या वाढीव दराने शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. वाढत्या खर्चाने कारखाने मात्र अडचणीत येतील. राज्य सरकार व केंद्र सरकारने नेहमीच साखर उद्योगाच्या हिताचे निर्णय घेतले आहे. राज्य सरकारातील मंत्र्यांचे कारखाने सुरळीत सुरू आहेत. बंद पडलेल्या कारखान्यांना सहकारातील अपप्रवृत्ती कारणीभूत आहेत. अशा लोकांनी सुधारावे, अन्यथा घरी बसावे, असा सल्ला श्री. पवार यांनी दिला.
---
चंद्रशेखर घुले साखर संघाचे नवे अध्यक्ष
मोहिते, तिडके उपाध्यक्ष
राज्य सहकारी साखर संघाच्या 52 व्या सर्वसाधारण सभेत संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी ज्येष्ठ नेते शंकरराव कोल्हे यांनी चंद्रशेखर घुले यांचे नाव सुचवले. उपाध्यक्षपदी इंद्रजित मोहिते व गणपत तिडके यांची नावे सुचविण्यात आली. नव्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या नावाला सभेने एकमताने मंजुरी दिली. राज्य साखर संघाचे विद्यमान अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून चंद्रशेखर घुले लवकरच सूत्रे स्वीकारतील.
कोकण विभागीय वार्तापत्र - माहे- डिसेंबर -2008
--- कोकण विभागीय वार्तापत्र
--- विजय गायकवाड,
मुंबई
कोठे कृषी दिंडीचा जागर, कोठे भूसंपादनाचा रेटा!
कोकणातील शेतकरी रब्बीमध्ये भाजीपाला पिकांना प्राधान्य देत आहे. कमी कालावधीत खात्रीशीर उत्पन्न हे त्याचे कारण आहे. कित्येकदा एकच पीक घेऊन मार्केट हाती लागत नाही, असे अनुभव आहेत. त्यामुळे, भाजीपाला पिकात शेतकरी विविध प्रयोग करीत आहेत. हवामानातील बदलाने कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कृषी विभाग मात्र त्याबाबत उदासीन आहे, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. दुसरी गोष्ट, गेल्या महिन्यात कृषी दिंडीने उत्पादन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जागर घडवला, तर दुसरीकडे औद्यौगिक कारणासाठी भूसंपादनाची कार्यवाहीदेखील सुरू होती. ---- ठाण्यासह कोकणच्या विविध भागांत भाजीपाला उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, परंतु त्यामध्ये एकसुरीपणा जाणवत आहे. वाणगाव परिसरातील ढोबळ्या मिरचीचा पॅटर्न ठराविक कालावधीसाठी यशस्वी ठरला असला, तरी प्रत्येक शेतकऱ्याने ढोबळी मिरचीच केल्याने म्हणावा तसा बाजार मिळाला नाही. येत्या काळातील धोका ओळखून शेतकऱ्यांनी नियोजनात बदल करण्याचे धाडस दाखवले आहे. इतर पर्यायी व हंगामी भाजीपाला लागवडीकडे शेतकरी वळत आहेत. परदेशी भाजीपाल्याच्या लागवडीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शहापूर पट्ट्यात आता नवनवे प्रयोग हाती घेण्यात येत आहेत. स्थानिक कृषी विभागाचा यामध्ये फारसा पुढाकार नसला तरी शेतकऱ्यांनी स्वतःहून घेतलेला पुढाकार नक्कीच कौतुकास्पद आहे. "चिनी' भाजीपाल्यानंतर "थाई' भाजीपाल्याच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यवहारांवर प्रतिकूल परिणाम झाले होते. परिणाम येथे परदेशी भाजीपाला पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नियोजनावरदेखील झाला आहे. मुंबई हल्ल्यात बळी पडलेल्या ताज व ट्रायडेंट हॉटेल्सला येथील शेतकरी वितरकामार्फत पुरवठा करत होते. नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी आयोजित स्वागत समारंभदेखील रद्द झाल्याने शेतकरी अधिकच अडचणीत आले आहेत. एका वितरकाच्या म्हणण्यानुसार जवळपास नेहमीच्या व्यवसायाच्या तुलनेत निम्मा तोटा यामुळे झाला आहे. त्याशिवाय भाजीपाल्याची उचल न झाल्याने पुढील लागवडीचे गणितदेखील बिघडले आहे. रायगडमधील भाताची झोडणी देखील जवळपास संपल्यात जमा आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी रब्बीसाठी भाजीपाला पीक म्हणून तोंडली, दुधी, घोसाळ्याला प्राधान्य दिले आहे. जमिनीतील गुंतवणुकीला प्राधान्य जागतिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड व तत्सम पर्याय फोल ठरत असताना शेतजमिनीमधील गुंतवणूक सुरक्षित मानली जाऊ लागली आहे. मुंबईजवळ असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील शेतजमिनीचे भावदेखील त्यामुळे वधारले आहेत. शहापूर तालुक्‍याच्या पट्ट्यातदेखील फार्म हाउससाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदीचे व्यवहार होत आहे. वर्षभरातच जमिनींचे भाव दुप्पट झाल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांची एकप्रकारे चांदीच झाली आहे. बाजारभाव चांगले मिळत असल्याने तातडीने जमीन विकणारे शेतकरी आहेत, त्याचबरोबर योग्य विचार करून शेतीमध्येच भविष्य पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्यादेखील कमी नाही. रायगड जिल्ह्यात एका बाजूला कृषी दिंडी, तर दुसरीकडे उद्योगासाठी भूसंपादनाचा रेटा, चित्र दिसत आहे. आंबा, काजू, कडधान्य, पांढरा कांदा, तोंडली, उन्हाळी भात, भुईमूग, भाजीपाला, पुष्प उत्पादन; तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना, जलसंधारणविषयक प्रचार व प्रसिद्धी कृषी दिंडीतून करण्यात येणार आहे. तथापि, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यापुढे शेती राखण्याचे आव्हान आहे. जिल्ह्यात विविध प्रस्तावित प्रकल्पांखाली हजारो हेक्‍टर शेतजमीन जाणार आहे. भात, आंबा, नारळ, पालेभाज्यांच्या लाखो रुपयांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. मासेमारीलाही याचा फटका बसणार आहे. मत्स्य व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. अलिबाग, पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित प्रकल्पांचा चांगलाच धसका घेतला आहे. "इंडिया बुल्स'च्या सेझ भूसंपादनास स्थगिती विशेष आर्थिक क्षेत्राचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला आहे. साडेतीन हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील "इंडिया बुल्स' प्रकल्प निमित्त ठरला आहे. इंडिया बुल्स'च्या अलिबागमधील सेझसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली. हा सेझ सुमारे अडीच हजार हेक्‍टर जमिनीवर होणार असून, त्यामुळे तालुक्‍यातील साधारण 55 हजार ग्रामस्थ विस्थापित होणार होते. विशेष म्हणजे ही सर्व जमीन हरितपट्ट्यातील आहे. हा सेझ उभारताना तसेच हे भूसंपादन करताना अनेक नियम पायदळी तुडविण्यात आले आहेत, असा याचिकाकर्त्याचा मुख्य आक्षेप होता. प्रस्तावित महामुंबई एसईझेडविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी दिलेली स्थगिती उल्लेखनीय मानली जात आहे. वनौषधीमधे कोकणाला सर्वाधिक संधी कोकणात वनौषधींच्या लागवडीसाठी अनेक दृष्टीने पोषक वातावरण आहे. जगातील अनेक दुर्मिळ वनौषधींचे उत्पादन केवळ कोकणातच होते. पुढील काळामध्ये औषधी वनस्पतींचे महत्त्व वाढणार आहे. शेतकऱ्यांनी या वनस्पतींची लागवड न करताच त्यावरील प्रक्रियेवर भर द्यावा, असे आवाहन नुकतेच कोकण कृषी विद्यापीठाच्या वतीने दापोलीत करण्यात आले. वनौषधी लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना नुसतेच प्रोत्साहित करून चालणार नाही, तर संघटित लागवड, सुयोग्य संशोधन, मार्केटची व्यवस्थादेखील तितकीच महत्त्वाची आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोरफड व सफेद मुसळीच्या लागवड व मार्केटिंगच्या बऱ्या-वाईट अनुभवातून कोकणाला बरेच काही शिकता येईल. चौकट राणेंच्या राजकीय वाटचालीकडे लक्ष राज्याच्या नेतृत्वातील बदलाने कोकणासाठीची संधी हुकली. महसूलमंत्री नारायण राणे यांचे समर्थक नाराज झाले, मात्र तळकोकणाशिवाय इतरत्र पडसाद कुठे उमटले नाहीत. यापुढील काळात राणेंचे राजकीय धोरण काय असणार, याकडे कोकणवासीयांचे लक्ष आहे. कोकणातील घडामोडी - कृषी विद्यापीठाचे औषधी वनस्पती माहिती व प्रशिक्षण केंद्र आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित "औषधी वनस्पतींची लागवड' या विषयावर चर्चासत्र झाले. - रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे तज्ज्ञांचे पथक नेमण्यात आले आहे. या पथकामार्फत जिल्ह्यातील शेती आणि बागायती क्षेत्राची पाहणी करण्यात आली.
--- विजय गायकवाड,
मुंबई
कोठे कृषी दिंडीचा जागर, कोठे भूसंपादनाचा रेटा!
कोकणातील शेतकरी रब्बीमध्ये भाजीपाला पिकांना प्राधान्य देत आहे. कमी कालावधीत खात्रीशीर उत्पन्न हे त्याचे कारण आहे. कित्येकदा एकच पीक घेऊन मार्केट हाती लागत नाही, असे अनुभव आहेत. त्यामुळे, भाजीपाला पिकात शेतकरी विविध प्रयोग करीत आहेत. हवामानातील बदलाने कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कृषी विभाग मात्र त्याबाबत उदासीन आहे, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. दुसरी गोष्ट, गेल्या महिन्यात कृषी दिंडीने उत्पादन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जागर घडवला, तर दुसरीकडे औद्यौगिक कारणासाठी भूसंपादनाची कार्यवाहीदेखील सुरू होती. ---- ठाण्यासह कोकणच्या विविध भागांत भाजीपाला उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, परंतु त्यामध्ये एकसुरीपणा जाणवत आहे. वाणगाव परिसरातील ढोबळ्या मिरचीचा पॅटर्न ठराविक कालावधीसाठी यशस्वी ठरला असला, तरी प्रत्येक शेतकऱ्याने ढोबळी मिरचीच केल्याने म्हणावा तसा बाजार मिळाला नाही. येत्या काळातील धोका ओळखून शेतकऱ्यांनी नियोजनात बदल करण्याचे धाडस दाखवले आहे. इतर पर्यायी व हंगामी भाजीपाला लागवडीकडे शेतकरी वळत आहेत. परदेशी भाजीपाल्याच्या लागवडीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शहापूर पट्ट्यात आता नवनवे प्रयोग हाती घेण्यात येत आहेत. स्थानिक कृषी विभागाचा यामध्ये फारसा पुढाकार नसला तरी शेतकऱ्यांनी स्वतःहून घेतलेला पुढाकार नक्कीच कौतुकास्पद आहे. "चिनी' भाजीपाल्यानंतर "थाई' भाजीपाल्याच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यवहारांवर प्रतिकूल परिणाम झाले होते. परिणाम येथे परदेशी भाजीपाला पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नियोजनावरदेखील झाला आहे. मुंबई हल्ल्यात बळी पडलेल्या ताज व ट्रायडेंट हॉटेल्सला येथील शेतकरी वितरकामार्फत पुरवठा करत होते. नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी आयोजित स्वागत समारंभदेखील रद्द झाल्याने शेतकरी अधिकच अडचणीत आले आहेत. एका वितरकाच्या म्हणण्यानुसार जवळपास नेहमीच्या व्यवसायाच्या तुलनेत निम्मा तोटा यामुळे झाला आहे. त्याशिवाय भाजीपाल्याची उचल न झाल्याने पुढील लागवडीचे गणितदेखील बिघडले आहे. रायगडमधील भाताची झोडणी देखील जवळपास संपल्यात जमा आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी रब्बीसाठी भाजीपाला पीक म्हणून तोंडली, दुधी, घोसाळ्याला प्राधान्य दिले आहे. जमिनीतील गुंतवणुकीला प्राधान्य जागतिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड व तत्सम पर्याय फोल ठरत असताना शेतजमिनीमधील गुंतवणूक सुरक्षित मानली जाऊ लागली आहे. मुंबईजवळ असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील शेतजमिनीचे भावदेखील त्यामुळे वधारले आहेत. शहापूर तालुक्‍याच्या पट्ट्यातदेखील फार्म हाउससाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदीचे व्यवहार होत आहे. वर्षभरातच जमिनींचे भाव दुप्पट झाल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांची एकप्रकारे चांदीच झाली आहे. बाजारभाव चांगले मिळत असल्याने तातडीने जमीन विकणारे शेतकरी आहेत, त्याचबरोबर योग्य विचार करून शेतीमध्येच भविष्य पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्यादेखील कमी नाही. रायगड जिल्ह्यात एका बाजूला कृषी दिंडी, तर दुसरीकडे उद्योगासाठी भूसंपादनाचा रेटा, चित्र दिसत आहे. आंबा, काजू, कडधान्य, पांढरा कांदा, तोंडली, उन्हाळी भात, भुईमूग, भाजीपाला, पुष्प उत्पादन; तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना, जलसंधारणविषयक प्रचार व प्रसिद्धी कृषी दिंडीतून करण्यात येणार आहे. तथापि, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यापुढे शेती राखण्याचे आव्हान आहे. जिल्ह्यात विविध प्रस्तावित प्रकल्पांखाली हजारो हेक्‍टर शेतजमीन जाणार आहे. भात, आंबा, नारळ, पालेभाज्यांच्या लाखो रुपयांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. मासेमारीलाही याचा फटका बसणार आहे. मत्स्य व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. अलिबाग, पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित प्रकल्पांचा चांगलाच धसका घेतला आहे. "इंडिया बुल्स'च्या सेझ भूसंपादनास स्थगिती विशेष आर्थिक क्षेत्राचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला आहे. साडेतीन हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील "इंडिया बुल्स' प्रकल्प निमित्त ठरला आहे. इंडिया बुल्स'च्या अलिबागमधील सेझसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली. हा सेझ सुमारे अडीच हजार हेक्‍टर जमिनीवर होणार असून, त्यामुळे तालुक्‍यातील साधारण 55 हजार ग्रामस्थ विस्थापित होणार होते. विशेष म्हणजे ही सर्व जमीन हरितपट्ट्यातील आहे. हा सेझ उभारताना तसेच हे भूसंपादन करताना अनेक नियम पायदळी तुडविण्यात आले आहेत, असा याचिकाकर्त्याचा मुख्य आक्षेप होता. प्रस्तावित महामुंबई एसईझेडविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी दिलेली स्थगिती उल्लेखनीय मानली जात आहे. वनौषधीमधे कोकणाला सर्वाधिक संधी कोकणात वनौषधींच्या लागवडीसाठी अनेक दृष्टीने पोषक वातावरण आहे. जगातील अनेक दुर्मिळ वनौषधींचे उत्पादन केवळ कोकणातच होते. पुढील काळामध्ये औषधी वनस्पतींचे महत्त्व वाढणार आहे. शेतकऱ्यांनी या वनस्पतींची लागवड न करताच त्यावरील प्रक्रियेवर भर द्यावा, असे आवाहन नुकतेच कोकण कृषी विद्यापीठाच्या वतीने दापोलीत करण्यात आले. वनौषधी लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना नुसतेच प्रोत्साहित करून चालणार नाही, तर संघटित लागवड, सुयोग्य संशोधन, मार्केटची व्यवस्थादेखील तितकीच महत्त्वाची आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोरफड व सफेद मुसळीच्या लागवड व मार्केटिंगच्या बऱ्या-वाईट अनुभवातून कोकणाला बरेच काही शिकता येईल. चौकट राणेंच्या राजकीय वाटचालीकडे लक्ष राज्याच्या नेतृत्वातील बदलाने कोकणासाठीची संधी हुकली. महसूलमंत्री नारायण राणे यांचे समर्थक नाराज झाले, मात्र तळकोकणाशिवाय इतरत्र पडसाद कुठे उमटले नाहीत. यापुढील काळात राणेंचे राजकीय धोरण काय असणार, याकडे कोकणवासीयांचे लक्ष आहे. कोकणातील घडामोडी - कृषी विद्यापीठाचे औषधी वनस्पती माहिती व प्रशिक्षण केंद्र आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित "औषधी वनस्पतींची लागवड' या विषयावर चर्चासत्र झाले. - रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे तज्ज्ञांचे पथक नेमण्यात आले आहे. या पथकामार्फत जिल्ह्यातील शेती आणि बागायती क्षेत्राची पाहणी करण्यात आली.
Subscribe to:
Posts (Atom)