Konkan Vartapatra

विजय गायकवाड, मुंबई

---- कोकणपट्ट्यात खरिपाच्या भात लागवडपूर्व कामांना वेग आला आहे. भात लावणीपूर्वी भाजवणीची प्रक्रिया अशास्त्रीय असल्याचे कृषी विद्यापीठे व कृषिशास्त्रज्ञ वारंवार सांगत असले, तरी कोकणच्या चारही जिल्ह्यांत एव्हाना शेतकऱ्यांनी भाजवणी आटोपून नांगरणीलादेखील सुरवात केली आहे. चतुःसूत्री भातलागवडीचे यशस्वी प्रयोग अनेक ठिकाणी झाले तरी शेतकऱ्यांनी ते स्वीकारले नसल्याचे दिसते. तंत्रज्ञान प्रसारासाठी दापोलीचे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे प्रयत्न आहेत. विद्यापीठ-कृषी विभागामध्ये उत्तम समन्वय दिसतो राज्यात सर्वांत प्रथम व सर्वाधिक पाऊस कोकणात पडतो. उंच-सखल भौगोलिक रचनेमुळे शेती विकासाला मर्यादा असल्या, तरी तेवढ्याच संधीही आहेत. चारही जिल्ह्यांसाठी फलोत्पादन अभियानांतर्गत 36 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यातील निम्मी (19.13 कोटी) रक्कम खर्च झाली. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बिगरमोसमी पावसाचा निर्यातक्षम आंब्यांना फटका बसला. फळांवर डाग पडले. निर्यातीची कंत्राटे रद्द झाली. हापूसला स्थानिक बाजारात कमी भाव मिळाला. शेतकरी निराश झाले. गेल्या काही वर्षांत आंब्याच्या बागा भाडेतत्त्वावर देण्याचे प्रमाण कोकणात वाढत होते. गेल्या वर्षी यात काही शेतकऱ्यांना वाईट अनुभव आला. विशेषत: कल्टारचा अतिवापर हे एक कारण होते, त्यामुळे यंदा भाडेतत्त्वावर बागा देण्याचे प्रमाण कमी होते. सुपारी, केळीबाबत समस्या कायम वसई पट्ट्यामध्ये यंदा बंची टॉप (पर्णगुच्छ) रोगाने केळीच्या बागा उद्‌ध्वस्त झाल्या. गेल्याच वर्षी शेतकऱ्यांनी नामांकित कंपन्यांच्या मदतीने विषाणूप्रतिबंधक टिश्‍यूकल्चरची रोपे लावली होती. ही रोपे मोठ्या प्रमाणात रोगाला बळी पडल्याने शेतकरी अडचणीत आले. स्थानिक वाण लाल केळी, भाजीची केळी लावणीकडे यंदा कल आहे. काही जागरूक शेतकऱ्यांनी याच स्थानिक वाणांचे टिश्‍यूकल्चर करून केळी जतन करण्यासाठी कंपन्यांकडे मागणी केली. नारळाच्या इरिडोफाईड किडीचा पुरेसा बंदोबस्त झालेला नाही. सुपारीबाबतदेखील अनेक समस्या आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील चिकूच्या समस्येबाबत देखील दापोली विद्यापीठ तोडगा काढू शकले नाही, यामुळे शेतकरी विद्यापीठ व कृषी विभागावर नाराज आहे. भाजीपाला लागवडीकडे वाढता कल भात, नागली, अन्य तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबियांच्या उत्पादन व उत्पादकतेमध्ये गेल्या वर्षी ठाणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. मुंबई जवळ असल्याने शेतीखालील घटते क्षेत्र, मजुरांची टंचाई ही त्याची कारणे आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड, शहापूर, तलासरी येथील शेतीचे प्रश्‍नदेखील वेगळे आहेत. शेतीच्या दृष्टीने संपन्न असलेल्या वसई, पालघर व डहाणू पट्ट्यामध्ये भाजीपाल्याच्या पिकाकडे शेतकरी अधिक वळल्याचे दिसते. अर्थात मुंबई ही हक्काची बाजारपेठ या भागातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्यामुळे खरीपपूर्व भातलागवडीच्या तयारीबरोबर भाजीपाला लागवडीकडे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वळू लागला आहे. महाबीजने वितरित केलेल्या वाणांबाबत या भागात गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी होत्या. रत्नागिरी-1,3 व 43बाबत काही शेतकरी नाराज होते, अर्थात गुजराथ-4, 11 वाणांनी चांगला परतावा दिल्याने यंदादेखील मोठ्या प्रमाणात याच वाणांची मागणी नोंदवण्यात आली. कांदवणी'च्या कामाला वेग अलिबागपासून सुरू होणाऱ्या खारपाणपट्ट्यात "कांदवणी'च्या (ढेकळे फोडणे) कामाला वेग आला आहे. येथे प्रामुख्याने "हांदा' पद्धतीने सहकारी तत्त्वावर शेतीची कामे केली जातात. खारपाणपट्ट्यातील 64 हजार हेक्‍टर क्षेत्रातील शेतीची रचना व प्रश्‍न पूर्णतः वेगळे आहे. "हांदा' पद्धतीला रोजगार हमी योजनेत सहभागी करून घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. रायगडमध्ये मत्स्यशेतीचे प्रमाण मोठे आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेले "मासळी पॅकेज' कित्येक मत्स्यउत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. खतपुरवठ्यात नियोजनाचा अभाव ः युरियाच्या तुटवड्याबाबत शेतकऱ्यांसह कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांची ओरड आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने अनुदानातून भाताच्या "सह्याद्री' वाणाचे वाटप मर्यादित क्षेत्रातच केले, त्यामुळे काही प्रमाणात तुटवडा असल्याचे सहसंचालकांनी देखील मान्य केले आहे. एकूण 30 प्रकारचे भाताचे वाण लागवडीसाठी यंदा उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चारही जिल्ह्यांत गेल्या वर्षी 1,12,328 मे. टन खतांपैकी 1,08,656 मे. टन विक्री झाली होती. यंदा या मागणीमध्ये भर पडून यंदाच्या खरिपासाठी 1,29,055 मे.टन इतकी खतांची मागणी नोंदवण्यात आली. मुख्यत्वे युरिया, डीएपी, एसएसपी व एमओपी ची मागणी मोठी आहे, परंतु शासकीय आकडेवारीत प्रत्यक्ष पुरवठ्याबाबत नियोजनाचा अभाव आहे, हे सहज स्पष्ट होते. इतर विभागांच्या तुलनेत कोकणातील कीटकनाशकांचा वापर कमी असल्याने मागणीदेखील तशी कमीच आहे. एन्डोसल्फानसह मोनोक्रोटोफॉस व फोरेट 10-जी ची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. सिंचनाखालील क्षेत्र कमी असल्याने कोकणातील जास्तीत जास्त लागवडीखालील क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे. पीकविम्याबाबत निराशाजनक चित्र ः गेल्या वर्षात चारही जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमार्फत 13 लाख 12 हजार 92 शेतकऱ्यांना 9309.82 लाख इतके कर्जवाटप झाले. यंदाच्या 10,373.08 लाख कर्जवाटप निर्धारित आहे. कोकणात पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांची सख्या रोडावत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तर एकही शेतकरी पीकविमा योजनेचा लाभधारक नाही. रत्नागिरीमध्येदेखील हे प्रमाण अंत्यत तुरळक आहे. ठाणे व रायगडमध्ये तुलनेने चांगले चित्र आहे. मुख्यत्वे भात व नागलीसाठीचा पीकविमा करण्यात आला होता. संपूर्ण कोकणात केवळ 22 हजार 92 शेतकरी या योजनेत सहभागी होते. 20 हजार 881 हेक्‍टर क्षेत्रावर विमा संरक्षित रक्कम 12,53.607 लाख रुपये इतकी होती. तर विमा हप्ता रक्कम 38.592 लाख इतकी होती. ----- शेतीचा अजेंडा नसलेली निवडणूक अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक मे महिन्यात पार पडली. प्रचारासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे रथी-महारथी सहभागी झाले. वैयक्तिक स्वरूपाच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीत शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न विरले. शिवसेना-भाजप युतीचे आनंद परांजपे यांनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे संजीव नाईक यांचा 86 हजार मतांच्या फरकाने पराभव केला. महाराष्ट्राच्या भावी राजकारणाची नांदी मानल्या गेलेल्या या निवडणुकीत शिवसेनेने बाजी मारली, तरी केवळ 26 टक्के मतदान झाल्याचे विसरून चालणार नाही. ग्रामीण मतदारांनी या निवडणुकीकडे सपशेल पाठ फिरवली. पुनर्रचित मतदारसंघानंतर ठाण्यातील 12 विधानसभा मतदारसंघांचे 24 मतदारसंघ होतील, त्यामुळे भावी काळात राज्याच्या राजकीय पटलावर ठाण्याचे महत्त्व नक्कीच अधोरेखित होणार आहे. आदिवासी, शेतकरी-कष्टकरी जनता महत्त्वाची भूमिका निभावणार असे दिसते. ------------------------ महोत्सव भरला..., पण गेल्या महिन्याच्या सुरवातीलाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या स्थापनेचा वर्धापनदिन पार पडला. महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या पुढाकाराने महोत्सवात कृषी प्रदर्शनही भरले. पर्यटनाच्या दृष्टीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे महत्त्व तर आहेच; याशिवाय आंबा, नारळ, कोकम व सुपारीचे मोठे क्षेत्रही येथे आहे. मजूरटंचाईचा प्रश्‍न नारळाच्या बाबतीत तीव्रतेने जाणवतो. नारळ काढणीसाठी कुशल मनुष्यबळ हा कळीचा मुद्दा आहे. राज्यातील हद्दीवरील दोडामार्ग, सावंतवाडी, कुडाळ व वेंगुर्ल्यात हत्ती व माकडांमुळे दर वर्षी नुकसान होत असते. यंदा अजून हत्तींची चाहूल नसली तरी गोव्यापर्यंत ते पोचल्याचे वनविभागाचे म्हणणे आहे. हत्तींना रोखण्याबाबत वनविभागाचे प्रयत्न अपुरे असल्याचे शेतकऱ्यांच्या म्हणणे आहे.