विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन
---------------------------
पहिल्याच दिवसापासून दुष्काळावर चर्चेचे "वादळ' अणुकराराच्या मुद्‌द्‌यावरून केंद्रातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती व राज्यामध्ये "मॉन्सून'च्या पावसाने दिलेला ताण या पार्श्‍वभूमीवर विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशन पावसाळी असले तरी संभाव्य दुष्काळाच्या चर्चेने ते वादळी ठरू पाहत आहे. विरोधकांनी पहिल्याच दिवसापासून सरकारला या मुद्‌द्‌यावर कोंडीत पकडले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापान कार्यक्रमाला हजेरी लावून आश्‍चर्याचा सुखद धक्का दिला होता. या वेळी देखील विरोधकांच्या "चहापान' निर्णयाबाबत उत्सुकता होती. राज्यातील शेती नियोजनाचा बोजवारा उडाल्याचे सांगत कर्जमाफी, दुष्काळ, खते, बी-बियाण्यासह राज्यातील वाढते भारनियमन व कायदा व सुव्यवस्थाप्रकरणी सरकार अपयशी ठरल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांची खिल्ली उडवत प्रश्‍न कायम असताना एकदा चहाला यायचे व दुसऱ्यांदा यायचे नाही हा विरोधकांचा वैचारिक गोंधळ असल्याचे सांगितले. बुधवारी (ता. 16) कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर व सुरेश खाडे यांनी सायकलवरून विधिमंडळ आवारात प्रवेश केला. दुष्काळी महामंडळाच्या त्यांच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या या अभिनव आंदोलनाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले होते. वंदेमातरम नंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव नाकारताच जोरदार गदारोळ होऊन गोंधळ सुरू झाला, अखेर तीनदा तहकुबी होऊन नियम 101 अन्वये चर्चा करण्याचे मान्य करण्यात आले. विधान परिषदेत मात्र स्थगन स्वीकारण्यात आल्याने थेट दुष्काळी चर्चेला सुरवात झाली. पहिल्याच दिवशी दुष्काळ व कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरून जोरदार गदारोळात चर्चा झाली. कृषिमंत्र्यांना लक्ष्य अधिवेशनाच्या सुरवातीच्या दिवशी दिल्ली दौऱ्यावरील कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अनुपस्थितीचे जोरदार पडसाद दोन्ही सभागृहांत उमटले. राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना, विधिमंडळात याविषयीची गंभीर चर्चा सुरू असताना कृषिमंत्री दिल्लीला गेलेच कसे, यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. विधानसभेत गोपीनाथ मुंडे व विधान परिषदेमध्ये दिवाकर रावते यांनी तर कृषी खात्याचे वस्त्रहरण केले. खते व बी-बियाण्याच्या प्रश्‍नावर सरकारकडून दिलेली कारणे तद्दन खोटी असल्याचे विरोधकांनी सप्रमाण दाखवून दिले. नियोजनाचा अभाव व सुस्त पडलेला कृषी विभाग यामुळे खरिपाच्या सुरवातीलाच राज्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांचा उद्रेक होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. दिवाकर रावतेंनी तर दिशाभूल करणाऱ्या कृषिमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, त्यानंतर सर्वच विरोधी पक्ष सदस्यांनी ही मागणी उचलून धरली. अर्थात, दुष्काळावरील चर्चा फक्त शेतीखात्यापुरतीच मर्यादित नव्हती; रोजगार हमी, मदत व पुनर्वसन, पाणीपुरवठा, जलसंपदा, महसूल खात्याच्या नियोजनावर देखील विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केला. विधानसभेतील चर्चेमध्ये विरोधक प्रमुख नेत्यांची भाषणे जरी बोचरी झाली असली तरी आमदारांनी मात्र स्थानिक समस्यांना हात घातला. रोहयोसह पिण्याचे पाणी, कर्जमाफीतील त्रुटी व नुकसान भरपाईची मागणी वारंवार केली जात होती. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या आणेवारीच्या पद्धतीचा पुनर्विचार करून दुष्काळाच्या परिमाणांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी बहुतेक आमदारांनी केली. दुष्काळावरील चर्चेच्या उत्तरामध्ये जलसंपदामंत्री अजित पवार यांचे भाषण वगळता इतर मंत्री तशा अर्थाने निष्प्रभ होते. कृषिमंत्री थोरात यांच्या उत्तरामध्येदेखील आश्‍वासक असे काही नव्हते. पाऊस पडला तर कृषीखाते सामना करेल, आपत्कालीन आराखडा, रब्बीची तयारी असे त्यामध्ये बचावात्मक मुद्दे होते. रोहयोमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे भाषण जरी आवेशपूर्ण झाले असले, तरी त्यात नावीन्यपूर्ण व दुष्काळपीडितांना दिलासा देईल असे काही नव्हते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना 350 कोटी रुपये, मागेल त्याला काम, सक्षम अंमलबजावणी असेच या उत्तराचे पारंपरिक स्वरूप होते. रोहयोसाठी स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा उभारण्याच्या प्रस्तावाची त्यांनी माहिती दिली, एवढेच काय ते नवीन. रोहयोमधील भ्रष्टाचार व भौगोलिक परिस्थितीनुसार आवश्‍यक रोहयो निकषांमधील बदलांबाबत मात्र त्यांनी बोलणे टाळलेच. लक्षवेधी ठरले ते जलसंपदामंत्री अजित पवार. पाणीपुरवठ्यावर बोलताना त्यांनी राज्यातील धरणांची परिस्थिती तर सांगितली, शिवाय संभाव्य धोक्‍यांची जाणीव करून दिली. दुष्काळामध्ये फक्त ग्रामीण जनताच होरपळणार नसल्याचे सांगून, शहरी भागानेही याच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्याची आवश्‍यकता असल्याचे स्पष्ट सांगितले. दुष्काळ निवारणासाठी प्रबोधनात्मक चार गोष्टीही त्यांनी सांगितल्या. बहुतेक वक्‍त्यांच्या भाषणांत स्पर्शही न झालेल्या ग्लोबल वार्मिंगच्या प्रश्‍नावर त्यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवत संकटाची जाणीव करून दिली. पवारांच्या उत्तरामध्ये त्यांच्या खात्याबरोबरच सहकारासह गृह व इतर खात्यांसंदर्भातील प्रश्‍नांची उत्तरे होती. विधान परिषदेत देखील दुष्काळावर सखोल चर्चा झाली. विरोधी पक्षांकडून दिवाकर रावते, तर सत्ताधारी पार्टीकडून अरुण गुजराथी यांची भाषणे लक्षवेधी ठरली. रावतेंच्या भाषणात नेमकेपणा व परखडपणा होता, तर अरुण गुजराथींनी दुष्काळावर उपाययोजनांबरोबरच दूरदर्शी दृष्टिकोनातून भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला. आमदार जयंत पाटील यांनी कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींवर नेमके बोटे ठेवत शेतकऱ्यांबरोबरच जिल्हा बॅंकांची फसवणूक झाल्याचा दावा केला. कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरातांबरोबरच सलग दोन दिवस सुट्टी घेणारे सहकारमंत्री पतंगराव कदमदेखील रोषाचे बळी पडले, विरोधकांच्या हल्ल्याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांच्या तंबीचादेखील त्यांना चांगलाच प्रसाद मिळाला. मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीचा विषय शुक्रवारी (ता. 18) देखील शिक्षणमंत्री वसंत पुरकेंच्या निमित्ताने चर्चिला गेला. एकंदरीत दुष्काळाच्या वादळी चर्चेबरोबरच मंत्र्यांची उपस्थिती हा मुद्दादेखील गत आठवड्यातील कामकाजात उल्लेखनीय ठरला. अर्थात, शेवटी वादळी चर्चेनंतर दुष्काळ काही जाहीर होऊ शकला नाही. ठराविक अपवाद वगळता शासकीय जी.आर.प्रमाणे मंत्र्यांची आश्‍वासने व आज ना उद्या पाऊस पडेल ही आशा मंत्री, आमदार, अधिकारी व शेतकरीदेखील बाळगून आहेत. आज (सोमवारी) विधिमंडळाच्या दुसऱ्या आठवड्याचे काम सुरू होईल त्याच वेळी गावागावांत दुष्काळाचे चटके अधिक तीव्र झालेले असतील. विधिमंडळातदेखील गोंधळ व गदारोळ कायम असेल. अर्थात, सर्वांचे लक्ष असेल ते दिल्लीकडे. केंद्रातले डॉ. मनमोहन सिंग सरकार टिकणार की जाणार हे उद्या स्पष्ट होईल, तद्‌नंतर राज्यातील राजकारण देखील ढवळून निघेल. त्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकांची तयारी सुरू झाली, तर आचारसंहितेच्या बडग्यात दुष्काळाच्या झळा अधिक तीव्र होतील यात शंका नाही.