भातलावणीची धांदल!

पीक पाणी- कोकण - कृषी वार्तापत्र -विजय गायकवाड



---
भातलावणीची धांदल!

लीड
सर्वांत प्रथम कोकणात दाखल झालेल्या मॉन्सूनच्या पावसाने मध्यंतरी बुट्टी मारून सर्वांनाच चिंतेत टाकले होते. संकटातील भाताच्या रोपवाटिकांना योग्य वेळी आलेल्या पावसाने जीवदान दिले आहे. काही ठिकाणी चिखलणीच्या कामाला वेग आला आहे. आता महिनाभर भातलावणीत शेतकरी व्यस्त असेल. दुसरीकडे, ठाण्यातील वसई पट्ट्यात भाजीपाला लागवड सुरू आहे.
---
पावसाने दडी मारल्याने भाताची रोपे वाया गेली होती. रायगडच्या खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. मुख्यत्वे पनवेल-1,2,3 या भाताच्या वाणांची खारपाणपटट्यात शिफारस करण्यात आली होती. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या खार जमीन संशोधन केंद्रामार्फत वितरित करण्यात आलेले बियाणे लवकर संपले. पावसाच्या खंडानंतर वाया गेलेल्या रोपवाटिकेत नव्याने पेरणी करण्यासाठी बियाणे शिल्लक नाही. पर्याय नसलेल्या शेतकऱ्यांनी आता उत्पादनातील नुकसान सोसून कर्जत-4, 184 या वाणांकडे मोर्चा वळवला आहे. रोपवाटिका वाया गेलेल्या काही शेतकऱ्यांनी "रऊ' (पाण्यात किंवा गोणपाटात बियाणे भिजवून लागवड करणे) पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरविले आहे. मुळातच रायगडच्या खारपाणपट्ट्यात एसईझेडसारख्या प्रकल्पामुळे औद्योगीकरणाचा वेग वाढत आहे. मजुरीचा मोठा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भाताच्या रोपवाटिकेच्या मार्गाने जाण्याऐवजी "रऊ' पद्धतीचा थेट अवलंब केला. बियाणे टाकायचे व थेट काढणीलाच जायचे अशीही प्रथा वाढीस लागली आहे.

अलिबाग परिसरात तोंडली, दुधी, काकडीची लागवड वाढती आहे. ठाण्यातील वसई भागातील शेतकऱ्यांची भाजीपाला लागवड जोरात सुरू आहे. शिराळा, पडवळ, दुधीच्या लागवडीकडे कल वाढता आहे. या भागात भात लागवडीचे प्रमाणदेखील लक्षणीय असून, गुजरात-4, गुजरात-17, रत्ना, पालघर-1 वाणांकडे यंदाचा कल जास्त आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंबा व काजूची लागवड यंदा वाढण्याची शक्‍यता आहे. नवीन लागवडीमधे आंब्यापेक्षा काजूच्या रोपांना मागणी जास्त आहे. शेतकऱ्यांकडून वेंगुर्ला-4 जातीला मागणी आहे. कोकण कृषी विभागीय कार्यालकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या महिन्याची पावसाची सरासरी 113 टक्के आहे. 89 टक्के क्षेत्रावर पेरणी (रोपवाटिका) पूर्ण झाल्या. 90 टक्के बियाण्याचा पुरवठादेखील करण्यात आला. डीएपी टंचाईचा फटका सिंधुदुर्ग व रायगडला बसला होता. अलिबाग तालुका आंबा बागायतदारांच्या सहकारी खरेदी-विक्री संस्थेने जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना खतांच्या वाढीव किमती आकारणीबाबत तक्रार केली. खतविक्रेते पावत्या देत नसल्याच्या देखील तक्रारी आहेत.

वनसंज्ञेचा प्रश्‍न सर्वेक्षणामुळे निकाली
ेराज्य शासनाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सिंधुदुर्गवासीयांच्या गेल्या दहा वर्षांच्या लढ्याला न्याय मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. वनसंज्ञेखाली अडकलेल्या हजारो हेक्‍टर जमिनी सरकार व वनखात्याच्या परवानगीने कसता येणे मुश्‍कील झाले होते. राज्य सरकारने केलेल्या सुधारित फेरसर्वेक्षणामुळे वनसंज्ञेखालील हजारो हेक्‍टर खासगी जमिनी मुक्त झाल्या आहेत. अर्थात याचा सर्वाधिक फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला होणार आहे. या जिल्ह्यात 42 हजारावर हेक्‍टर जमीन वनसंज्ञेत समाविष्ट होती. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गात केवळ एक हजार 875 हेक्‍टर जमीन वनसंज्ञेखाली असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे, रत्नागिरी जिल्ह्यात पुनर्सर्वेक्षणात 676.97 हेक्‍टर क्षेत्र शिल्लक राहिले आहे.

भाताला खरेदीदारांकडून असलेली प्रचंड मागणी, महागलेला तांदूळ या पार्श्‍वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संकरित भातबियाण्यांना प्रामुख्याने पसंती दिली आहे. भातबियाणे बदलाच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाली. पारंपरिक भातबियाणे मात्र दुर्मिळ झाल्याचे चित्र आहे. मंगला, सह्याद्री, सह्याद्री 9, सह्याद्री 2, सह्याद्री 3, सेनाली 401, शबनम, सुरुची, के. एस. एल., तसेच अंकुर सोनम, अंकुर रूपाली, अंकुर रविना, बिजली आदींची संकरित भात जातींच्या बियाण्याला मोठी मागणी होती. याखेरीज भाताच्या सुधारित जातींमध्ये पीएसएल, तेलीहंसा, कर्जत, रत्ना, रत्नागिरी, गुजरात, जया, इंद्रायणी, सोनालिका यांचा समावेश आहे.

संकरित बियाण्यासाठी अनुदान हवे
संकरित भातबियाण्यांतून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन मिळत असले तरी ही बियाणी दोनशे ते साडेतीनशे रुपये किलो आहेत. हा भाव शेतकऱ्याला परवडत नाही, त्यामुळे काही शेतकरी मागच्या वर्षी पिकून आलेले संकरित वाण बियाणे म्हणून वापरतात. अशा बियाण्यांमधून पन्नास टक्‍के उत्पादन घटते. संकरित भातबियाण्यांवर अनुदान उपलब्ध व्हावे, अशी कोकणातील शेतकऱ्याची जुनी मागणी आहे. कृषी अवजारे, औषधे आदींसाठी राज्य शासन अनुदान देते. त्याच धर्तीवर संकरित बियाण्यांसाठी अनुदान द्यावे अशी मागणी आहे. सिंधुदुर्गाच्या ग्रामीण भागात आजही कोचरा, पाटणी, वालय, काळोबेळो आदी पारंपरिक बियाण्यांची आवर्जून लागवड केली जाते. अशा बियाण्यांचे संवर्धन होण्यासाठी राज्य शासनाने बियाणेसंवर्धन योजनाही आखली होती. अशा जुन्या बियाण्यांची खरेदी शासन करणार होते; पण या बियाण्यांच्या तुलनेने दुप्पट भाव संकरित बियाण्यांना मिळत असल्याने जुनी बियाणे मागे पडली आहेत.

केंद्रीय कृषिखाते आणि कोकण कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लवकरच आंबा संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात जगभरातील आंब्याच्या जातींची लागवड होणार आहे. प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. देवगडचा हापूस हे कोकणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य. या आंब्याला जगभरात वाढती मागणी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आंबा संग्रहालयासाठी सिंधुदुर्गाची निवड केली आहे. देशी-विदेशी पर्यटक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात येतात. आंबा संग्रहालय हे पर्यटनाच्यादृष्टीने एक महत्त्वाचे केंद्र बनणार आहे. जगातील सर्व आंब्यांच्या जाती येथे केंद्रात संग्रहित होतील. कोकण कृषी विद्यापीठाच्या वेंगुर्ला फळ संशोधन केंद्रामार्फत आतापर्यंत सिंधू, रत्नासोबत अन्य आंब्यांच्या जातीची निर्मिती करण्यात आली. जगातील अन्य जातींची माहितीही या संग्रहालयामार्फत देण्यात येणार आहे.
पावसाळ्यात समुद्रातील मासेमारी बंद ठेवण्यात येते. नारळी पौर्णिमेला मुहूर्तावर पुन्हा मासेमारी सुरू होते. या दरम्यान, खाडीलगतची मासेमारी सुरू असते; मात्र पावसामुळे त्यात अडथळे आले. मासेमारीशिवाय उत्पादनाचे अन्नस्रोत नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना पावसाळ्याचे दिवस अडचणीचे ठरतात.

---
कर्जमाफीच्या लाभापासून
कोकणातील शेतकरी वंचित
कोकणातील शेतकरी संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यापासून दूर आहे. कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर ही बाब अधिकच स्पष्ट झाली. सरकारी पातळीवर कर्जमाफीच्या अंतिम टप्प्यावर अंदाजित केलेल्या रकमेमधे कोकण विभागात फारच कमी कर्जमाफी झाल्याचे चित्र आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील जवळपास 20 लाख शेतकऱ्यांना पाच हजार 320 कोटींची रुपये कर्जमाफी होत असताना कोकणामधे हेच प्रमाण फक्त दोन लाख 68 हजार शेतकरी व 185 कोटींची कर्जमाफी असे आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या कर्मचाऱ्यांमधेच मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला होता. याद्या जरी प्रसिद्ध झाल्या असल्या, तरी तक्रारींचे प्रमाण मोठे आहे. अर्थात कमी जमीन धारणक्षमता, एका "सात-बारा' उताऱ्यावरील अनेक नावे, बॅंकांची कागदी घोडे नाचविण्याची पद्धत यामुळे कोकणातील शेतकऱ्याला कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नाही.

---
दखल...
- "सायक्‍लॉन शेल्टर झोन'ला परवानगी
सुनामी, चक्रीवादळापासून संरक्षणासाठी कोकणातील चार जिल्ह्यांत "सायक्‍लॉन शेल्टर झोन'ला परवानगी मिळाली आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांनी यासंबंधीचे आदेश नुकतेच जारी केले असून, 32 पैकी 21 प्रस्तावांना मंजुरीदेखील मिळाली आहे.

- खरीप हंगामविषयक प्रशिक्षण
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात खरीप हंगामविषयक शिक्षण झाले. त्यात प्रामुख्याने खरिपातील भात आणि नागली लागवड तंत्रज्ञान, चार सूत्री भात लागवड पद्धती, एकात्मिक भात कीड-रोग व्यवस्थापन, सामूहिक शेती पद्धती व विक्री व्यवस्थापन, बीजप्रक्रिया, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सेंद्रिय आंबा-काजू उत्पादन तंत्रज्ञान व एकात्मिक सूक्ष्म अन्नद्रव्य व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला होता.

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन
---------------------------
पहिल्याच दिवसापासून दुष्काळावर चर्चेचे "वादळ' अणुकराराच्या मुद्‌द्‌यावरून केंद्रातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती व राज्यामध्ये "मॉन्सून'च्या पावसाने दिलेला ताण या पार्श्‍वभूमीवर विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशन पावसाळी असले तरी संभाव्य दुष्काळाच्या चर्चेने ते वादळी ठरू पाहत आहे. विरोधकांनी पहिल्याच दिवसापासून सरकारला या मुद्‌द्‌यावर कोंडीत पकडले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापान कार्यक्रमाला हजेरी लावून आश्‍चर्याचा सुखद धक्का दिला होता. या वेळी देखील विरोधकांच्या "चहापान' निर्णयाबाबत उत्सुकता होती. राज्यातील शेती नियोजनाचा बोजवारा उडाल्याचे सांगत कर्जमाफी, दुष्काळ, खते, बी-बियाण्यासह राज्यातील वाढते भारनियमन व कायदा व सुव्यवस्थाप्रकरणी सरकार अपयशी ठरल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांची खिल्ली उडवत प्रश्‍न कायम असताना एकदा चहाला यायचे व दुसऱ्यांदा यायचे नाही हा विरोधकांचा वैचारिक गोंधळ असल्याचे सांगितले. बुधवारी (ता. 16) कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर व सुरेश खाडे यांनी सायकलवरून विधिमंडळ आवारात प्रवेश केला. दुष्काळी महामंडळाच्या त्यांच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या या अभिनव आंदोलनाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले होते. वंदेमातरम नंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव नाकारताच जोरदार गदारोळ होऊन गोंधळ सुरू झाला, अखेर तीनदा तहकुबी होऊन नियम 101 अन्वये चर्चा करण्याचे मान्य करण्यात आले. विधान परिषदेत मात्र स्थगन स्वीकारण्यात आल्याने थेट दुष्काळी चर्चेला सुरवात झाली. पहिल्याच दिवशी दुष्काळ व कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरून जोरदार गदारोळात चर्चा झाली. कृषिमंत्र्यांना लक्ष्य अधिवेशनाच्या सुरवातीच्या दिवशी दिल्ली दौऱ्यावरील कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अनुपस्थितीचे जोरदार पडसाद दोन्ही सभागृहांत उमटले. राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना, विधिमंडळात याविषयीची गंभीर चर्चा सुरू असताना कृषिमंत्री दिल्लीला गेलेच कसे, यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. विधानसभेत गोपीनाथ मुंडे व विधान परिषदेमध्ये दिवाकर रावते यांनी तर कृषी खात्याचे वस्त्रहरण केले. खते व बी-बियाण्याच्या प्रश्‍नावर सरकारकडून दिलेली कारणे तद्दन खोटी असल्याचे विरोधकांनी सप्रमाण दाखवून दिले. नियोजनाचा अभाव व सुस्त पडलेला कृषी विभाग यामुळे खरिपाच्या सुरवातीलाच राज्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांचा उद्रेक होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. दिवाकर रावतेंनी तर दिशाभूल करणाऱ्या कृषिमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, त्यानंतर सर्वच विरोधी पक्ष सदस्यांनी ही मागणी उचलून धरली. अर्थात, दुष्काळावरील चर्चा फक्त शेतीखात्यापुरतीच मर्यादित नव्हती; रोजगार हमी, मदत व पुनर्वसन, पाणीपुरवठा, जलसंपदा, महसूल खात्याच्या नियोजनावर देखील विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केला. विधानसभेतील चर्चेमध्ये विरोधक प्रमुख नेत्यांची भाषणे जरी बोचरी झाली असली तरी आमदारांनी मात्र स्थानिक समस्यांना हात घातला. रोहयोसह पिण्याचे पाणी, कर्जमाफीतील त्रुटी व नुकसान भरपाईची मागणी वारंवार केली जात होती. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या आणेवारीच्या पद्धतीचा पुनर्विचार करून दुष्काळाच्या परिमाणांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी बहुतेक आमदारांनी केली. दुष्काळावरील चर्चेच्या उत्तरामध्ये जलसंपदामंत्री अजित पवार यांचे भाषण वगळता इतर मंत्री तशा अर्थाने निष्प्रभ होते. कृषिमंत्री थोरात यांच्या उत्तरामध्येदेखील आश्‍वासक असे काही नव्हते. पाऊस पडला तर कृषीखाते सामना करेल, आपत्कालीन आराखडा, रब्बीची तयारी असे त्यामध्ये बचावात्मक मुद्दे होते. रोहयोमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे भाषण जरी आवेशपूर्ण झाले असले, तरी त्यात नावीन्यपूर्ण व दुष्काळपीडितांना दिलासा देईल असे काही नव्हते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना 350 कोटी रुपये, मागेल त्याला काम, सक्षम अंमलबजावणी असेच या उत्तराचे पारंपरिक स्वरूप होते. रोहयोसाठी स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा उभारण्याच्या प्रस्तावाची त्यांनी माहिती दिली, एवढेच काय ते नवीन. रोहयोमधील भ्रष्टाचार व भौगोलिक परिस्थितीनुसार आवश्‍यक रोहयो निकषांमधील बदलांबाबत मात्र त्यांनी बोलणे टाळलेच. लक्षवेधी ठरले ते जलसंपदामंत्री अजित पवार. पाणीपुरवठ्यावर बोलताना त्यांनी राज्यातील धरणांची परिस्थिती तर सांगितली, शिवाय संभाव्य धोक्‍यांची जाणीव करून दिली. दुष्काळामध्ये फक्त ग्रामीण जनताच होरपळणार नसल्याचे सांगून, शहरी भागानेही याच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्याची आवश्‍यकता असल्याचे स्पष्ट सांगितले. दुष्काळ निवारणासाठी प्रबोधनात्मक चार गोष्टीही त्यांनी सांगितल्या. बहुतेक वक्‍त्यांच्या भाषणांत स्पर्शही न झालेल्या ग्लोबल वार्मिंगच्या प्रश्‍नावर त्यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवत संकटाची जाणीव करून दिली. पवारांच्या उत्तरामध्ये त्यांच्या खात्याबरोबरच सहकारासह गृह व इतर खात्यांसंदर्भातील प्रश्‍नांची उत्तरे होती. विधान परिषदेत देखील दुष्काळावर सखोल चर्चा झाली. विरोधी पक्षांकडून दिवाकर रावते, तर सत्ताधारी पार्टीकडून अरुण गुजराथी यांची भाषणे लक्षवेधी ठरली. रावतेंच्या भाषणात नेमकेपणा व परखडपणा होता, तर अरुण गुजराथींनी दुष्काळावर उपाययोजनांबरोबरच दूरदर्शी दृष्टिकोनातून भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला. आमदार जयंत पाटील यांनी कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींवर नेमके बोटे ठेवत शेतकऱ्यांबरोबरच जिल्हा बॅंकांची फसवणूक झाल्याचा दावा केला. कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरातांबरोबरच सलग दोन दिवस सुट्टी घेणारे सहकारमंत्री पतंगराव कदमदेखील रोषाचे बळी पडले, विरोधकांच्या हल्ल्याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांच्या तंबीचादेखील त्यांना चांगलाच प्रसाद मिळाला. मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीचा विषय शुक्रवारी (ता. 18) देखील शिक्षणमंत्री वसंत पुरकेंच्या निमित्ताने चर्चिला गेला. एकंदरीत दुष्काळाच्या वादळी चर्चेबरोबरच मंत्र्यांची उपस्थिती हा मुद्दादेखील गत आठवड्यातील कामकाजात उल्लेखनीय ठरला. अर्थात, शेवटी वादळी चर्चेनंतर दुष्काळ काही जाहीर होऊ शकला नाही. ठराविक अपवाद वगळता शासकीय जी.आर.प्रमाणे मंत्र्यांची आश्‍वासने व आज ना उद्या पाऊस पडेल ही आशा मंत्री, आमदार, अधिकारी व शेतकरीदेखील बाळगून आहेत. आज (सोमवारी) विधिमंडळाच्या दुसऱ्या आठवड्याचे काम सुरू होईल त्याच वेळी गावागावांत दुष्काळाचे चटके अधिक तीव्र झालेले असतील. विधिमंडळातदेखील गोंधळ व गदारोळ कायम असेल. अर्थात, सर्वांचे लक्ष असेल ते दिल्लीकडे. केंद्रातले डॉ. मनमोहन सिंग सरकार टिकणार की जाणार हे उद्या स्पष्ट होईल, तद्‌नंतर राज्यातील राजकारण देखील ढवळून निघेल. त्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकांची तयारी सुरू झाली, तर आचारसंहितेच्या बडग्यात दुष्काळाच्या झळा अधिक तीव्र होतील यात शंका नाही.

Konkan Vartapatra

विजय गायकवाड, मुंबई

---- कोकणपट्ट्यात खरिपाच्या भात लागवडपूर्व कामांना वेग आला आहे. भात लावणीपूर्वी भाजवणीची प्रक्रिया अशास्त्रीय असल्याचे कृषी विद्यापीठे व कृषिशास्त्रज्ञ वारंवार सांगत असले, तरी कोकणच्या चारही जिल्ह्यांत एव्हाना शेतकऱ्यांनी भाजवणी आटोपून नांगरणीलादेखील सुरवात केली आहे. चतुःसूत्री भातलागवडीचे यशस्वी प्रयोग अनेक ठिकाणी झाले तरी शेतकऱ्यांनी ते स्वीकारले नसल्याचे दिसते. तंत्रज्ञान प्रसारासाठी दापोलीचे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे प्रयत्न आहेत. विद्यापीठ-कृषी विभागामध्ये उत्तम समन्वय दिसतो राज्यात सर्वांत प्रथम व सर्वाधिक पाऊस कोकणात पडतो. उंच-सखल भौगोलिक रचनेमुळे शेती विकासाला मर्यादा असल्या, तरी तेवढ्याच संधीही आहेत. चारही जिल्ह्यांसाठी फलोत्पादन अभियानांतर्गत 36 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यातील निम्मी (19.13 कोटी) रक्कम खर्च झाली. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बिगरमोसमी पावसाचा निर्यातक्षम आंब्यांना फटका बसला. फळांवर डाग पडले. निर्यातीची कंत्राटे रद्द झाली. हापूसला स्थानिक बाजारात कमी भाव मिळाला. शेतकरी निराश झाले. गेल्या काही वर्षांत आंब्याच्या बागा भाडेतत्त्वावर देण्याचे प्रमाण कोकणात वाढत होते. गेल्या वर्षी यात काही शेतकऱ्यांना वाईट अनुभव आला. विशेषत: कल्टारचा अतिवापर हे एक कारण होते, त्यामुळे यंदा भाडेतत्त्वावर बागा देण्याचे प्रमाण कमी होते. सुपारी, केळीबाबत समस्या कायम वसई पट्ट्यामध्ये यंदा बंची टॉप (पर्णगुच्छ) रोगाने केळीच्या बागा उद्‌ध्वस्त झाल्या. गेल्याच वर्षी शेतकऱ्यांनी नामांकित कंपन्यांच्या मदतीने विषाणूप्रतिबंधक टिश्‍यूकल्चरची रोपे लावली होती. ही रोपे मोठ्या प्रमाणात रोगाला बळी पडल्याने शेतकरी अडचणीत आले. स्थानिक वाण लाल केळी, भाजीची केळी लावणीकडे यंदा कल आहे. काही जागरूक शेतकऱ्यांनी याच स्थानिक वाणांचे टिश्‍यूकल्चर करून केळी जतन करण्यासाठी कंपन्यांकडे मागणी केली. नारळाच्या इरिडोफाईड किडीचा पुरेसा बंदोबस्त झालेला नाही. सुपारीबाबतदेखील अनेक समस्या आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील चिकूच्या समस्येबाबत देखील दापोली विद्यापीठ तोडगा काढू शकले नाही, यामुळे शेतकरी विद्यापीठ व कृषी विभागावर नाराज आहे. भाजीपाला लागवडीकडे वाढता कल भात, नागली, अन्य तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबियांच्या उत्पादन व उत्पादकतेमध्ये गेल्या वर्षी ठाणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. मुंबई जवळ असल्याने शेतीखालील घटते क्षेत्र, मजुरांची टंचाई ही त्याची कारणे आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड, शहापूर, तलासरी येथील शेतीचे प्रश्‍नदेखील वेगळे आहेत. शेतीच्या दृष्टीने संपन्न असलेल्या वसई, पालघर व डहाणू पट्ट्यामध्ये भाजीपाल्याच्या पिकाकडे शेतकरी अधिक वळल्याचे दिसते. अर्थात मुंबई ही हक्काची बाजारपेठ या भागातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्यामुळे खरीपपूर्व भातलागवडीच्या तयारीबरोबर भाजीपाला लागवडीकडे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वळू लागला आहे. महाबीजने वितरित केलेल्या वाणांबाबत या भागात गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी होत्या. रत्नागिरी-1,3 व 43बाबत काही शेतकरी नाराज होते, अर्थात गुजराथ-4, 11 वाणांनी चांगला परतावा दिल्याने यंदादेखील मोठ्या प्रमाणात याच वाणांची मागणी नोंदवण्यात आली. कांदवणी'च्या कामाला वेग अलिबागपासून सुरू होणाऱ्या खारपाणपट्ट्यात "कांदवणी'च्या (ढेकळे फोडणे) कामाला वेग आला आहे. येथे प्रामुख्याने "हांदा' पद्धतीने सहकारी तत्त्वावर शेतीची कामे केली जातात. खारपाणपट्ट्यातील 64 हजार हेक्‍टर क्षेत्रातील शेतीची रचना व प्रश्‍न पूर्णतः वेगळे आहे. "हांदा' पद्धतीला रोजगार हमी योजनेत सहभागी करून घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. रायगडमध्ये मत्स्यशेतीचे प्रमाण मोठे आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेले "मासळी पॅकेज' कित्येक मत्स्यउत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. खतपुरवठ्यात नियोजनाचा अभाव ः युरियाच्या तुटवड्याबाबत शेतकऱ्यांसह कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांची ओरड आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने अनुदानातून भाताच्या "सह्याद्री' वाणाचे वाटप मर्यादित क्षेत्रातच केले, त्यामुळे काही प्रमाणात तुटवडा असल्याचे सहसंचालकांनी देखील मान्य केले आहे. एकूण 30 प्रकारचे भाताचे वाण लागवडीसाठी यंदा उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चारही जिल्ह्यांत गेल्या वर्षी 1,12,328 मे. टन खतांपैकी 1,08,656 मे. टन विक्री झाली होती. यंदा या मागणीमध्ये भर पडून यंदाच्या खरिपासाठी 1,29,055 मे.टन इतकी खतांची मागणी नोंदवण्यात आली. मुख्यत्वे युरिया, डीएपी, एसएसपी व एमओपी ची मागणी मोठी आहे, परंतु शासकीय आकडेवारीत प्रत्यक्ष पुरवठ्याबाबत नियोजनाचा अभाव आहे, हे सहज स्पष्ट होते. इतर विभागांच्या तुलनेत कोकणातील कीटकनाशकांचा वापर कमी असल्याने मागणीदेखील तशी कमीच आहे. एन्डोसल्फानसह मोनोक्रोटोफॉस व फोरेट 10-जी ची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. सिंचनाखालील क्षेत्र कमी असल्याने कोकणातील जास्तीत जास्त लागवडीखालील क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे. पीकविम्याबाबत निराशाजनक चित्र ः गेल्या वर्षात चारही जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमार्फत 13 लाख 12 हजार 92 शेतकऱ्यांना 9309.82 लाख इतके कर्जवाटप झाले. यंदाच्या 10,373.08 लाख कर्जवाटप निर्धारित आहे. कोकणात पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांची सख्या रोडावत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तर एकही शेतकरी पीकविमा योजनेचा लाभधारक नाही. रत्नागिरीमध्येदेखील हे प्रमाण अंत्यत तुरळक आहे. ठाणे व रायगडमध्ये तुलनेने चांगले चित्र आहे. मुख्यत्वे भात व नागलीसाठीचा पीकविमा करण्यात आला होता. संपूर्ण कोकणात केवळ 22 हजार 92 शेतकरी या योजनेत सहभागी होते. 20 हजार 881 हेक्‍टर क्षेत्रावर विमा संरक्षित रक्कम 12,53.607 लाख रुपये इतकी होती. तर विमा हप्ता रक्कम 38.592 लाख इतकी होती. ----- शेतीचा अजेंडा नसलेली निवडणूक अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक मे महिन्यात पार पडली. प्रचारासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे रथी-महारथी सहभागी झाले. वैयक्तिक स्वरूपाच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीत शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न विरले. शिवसेना-भाजप युतीचे आनंद परांजपे यांनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे संजीव नाईक यांचा 86 हजार मतांच्या फरकाने पराभव केला. महाराष्ट्राच्या भावी राजकारणाची नांदी मानल्या गेलेल्या या निवडणुकीत शिवसेनेने बाजी मारली, तरी केवळ 26 टक्के मतदान झाल्याचे विसरून चालणार नाही. ग्रामीण मतदारांनी या निवडणुकीकडे सपशेल पाठ फिरवली. पुनर्रचित मतदारसंघानंतर ठाण्यातील 12 विधानसभा मतदारसंघांचे 24 मतदारसंघ होतील, त्यामुळे भावी काळात राज्याच्या राजकीय पटलावर ठाण्याचे महत्त्व नक्कीच अधोरेखित होणार आहे. आदिवासी, शेतकरी-कष्टकरी जनता महत्त्वाची भूमिका निभावणार असे दिसते. ------------------------ महोत्सव भरला..., पण गेल्या महिन्याच्या सुरवातीलाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या स्थापनेचा वर्धापनदिन पार पडला. महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या पुढाकाराने महोत्सवात कृषी प्रदर्शनही भरले. पर्यटनाच्या दृष्टीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे महत्त्व तर आहेच; याशिवाय आंबा, नारळ, कोकम व सुपारीचे मोठे क्षेत्रही येथे आहे. मजूरटंचाईचा प्रश्‍न नारळाच्या बाबतीत तीव्रतेने जाणवतो. नारळ काढणीसाठी कुशल मनुष्यबळ हा कळीचा मुद्दा आहे. राज्यातील हद्दीवरील दोडामार्ग, सावंतवाडी, कुडाळ व वेंगुर्ल्यात हत्ती व माकडांमुळे दर वर्षी नुकसान होत असते. यंदा अजून हत्तींची चाहूल नसली तरी गोव्यापर्यंत ते पोचल्याचे वनविभागाचे म्हणणे आहे. हत्तींना रोखण्याबाबत वनविभागाचे प्रयत्न अपुरे असल्याचे शेतकऱ्यांच्या म्हणणे आहे.