कृषि पर्व (Krishi Parva)

संवर्धित शेती म्हणजे "अहिंसक' शेती

2009-02-07T02:39:00.000-08:00

संवर्धित शेती म्हणजे "अहिंसक' शेती
- डॉ. स्वामिनाथन यांचे मत

विजय गायकवाड
"नैसर्गिक चक्रामधे कोणतीही बाधा न आणता माती, पाणी व जैवविविधतेचे रक्षण करून शेतकरी व शास्त्रज्ञांच्या संयुक्त संशोधनातून उत्पादकता वाढीचे तंत्र म्हणजेच यशस्वी संवर्धित शेती', अशा शब्दांत ज्येष्ठ कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी संवर्धित शेतीची व्याख्या मांडली आहे. गांधीजींचे अहिंसेचे तत्त्व शेतीत लागू केल्यावर जी शेती होईल, तिला संवर्धित शेती (कन्झर्वेशन ऍग्रिकल्चर) म्हणता येईल.

दिल्लीतील चौथ्या जागतिक संवर्धित शेती परिषदेत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी हा विषय मांडला होता. या संदर्भात येथे गुरुवारी (ता. 5) त्यांची भेट घेतली असता, त्यांनी "ऍग्रोवन'ला ही माहिती दिली. संवर्धित शेतीलाच दुसऱ्या शब्दात सदाहरितक्रांती म्हणता येऊ शकेल, असे सांगून डॉ. स्वामिनाथन म्हणाले, ""निसर्ग, माती, पाणी, जैवविविधतेचे जतन करता येऊ शकते. यामधे नैसर्गिक चक्राला कोणत्याही पद्धतीने बाधा येता कामा नये. हा मार्ग गांधीजींच्या अहिंसक मार्गाप्रमाणेच आहे. माती, पाणी व जैवविविधतेचे रक्षण करणे हेच संवर्धित शेतीचे मूलभूत तत्त्व आहे.''

शेतीखालील क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत असले तरी लोकसंख्येची वाढ मात्र झपाट्याने होत आहे, त्यामुळे अन्नधान्याबरोबरच शेती उत्पादकतेत वाढ गरजेची आहे. देशात एक हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. मूळ भांडवलाला हात न घालता व्याजावर चरितार्थ चालवायचा त्याप्रमाणेच संवर्धित शेती करावी लागेल. कारण भारतातील शेतकरी हा लहान शेतकरी आहे, त्यासाठी उत्पादकता वाढ महत्त्वाची आहेच, मात्र ते उद्दिष्ट साध्य करत असताना जमिनीसह निसर्गाचे संवर्धन करावे लागणार आहे. पिकांचे संवर्धन करून जैवविविधतेतून निसर्ग शेती हाच मार्ग आहे.
जपानी कृषी तज्ज्ञ फुकुओका "एका काडाची क्रांती' यांची "झिरो-टिलेज' संकल्पना हा संवर्धित शेतीचा एक भाग आहे. नांगराचा (अवजाराचा) वापर न करता केलेली शेती धूप जमिनीचा प्रश्‍न बिकट असलेल्या भागातच "झिरो टिलेज'चा अवलंब होऊ शकतो. संवर्धित शेती म्हणजे फक्त "झिरो-टिलेज' होऊ शकत नाही, संवर्धित शेतीचा तो एक भाग होऊ शकतो. कारण आमच्या तमिळनाडूतील तांबड्या घट्ट जमिनी भुसभुशीत करण्यासाठी मशागत करावीच लागते. मशागत न करता तणनाशके फवारून तणांचे नियंत्रण करणे म्हणजे कंपन्याचा प्रचार आहे, पुरेसे मनुष्यबळ असताना मशागत केली तर बिघडले कुठे, असा सवालही त्यांनी केला.

उत्पादकतावाढीची विविध तंत्रे अवलंबिताना पंजाब, हरियाना व पश्‍चिम उत्तर प्रदेशमध्ये ज्याप्रमाणे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो तसा देशाच्या उर्वरित भागात तो होता कामा नये, असे मत त्यांनी मांडले. ते म्हणाले, ""उत्पादकता वाढवित असताना निसर्गावर अतिरेक नको, वाढीव उत्पादकतेच्या लालसेपोटी पाणी व खताच्या अतिवापराने पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेशातील सुपीक जमिनी खारवट झाल्या, भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली गेली.''
ते पुढे म्हणाले, ""समजा एक एकर शेतीतून एक टन तांदूळ उत्पादित होतो. अधिक उत्पादनांची तंत्रे वापरून ते चार टनापर्यंत वाढले. कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन घेण्यासाठी उत्पादकता वाढविणे गरजेचे असते, त्यामुळे "मार्केटेबल सरप्लस' वाढविता येतो; मात्र पर्यावरणाचा ऱ्हास करून पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेशचे अनुकरण करणे हिताचे नाही.''

पर्यावरणाचा हा ऱ्हास रोखण्यासाठी केंद्राने नेमलेल्या शेतकरी आयोगाने एक हजार कोटींच्या योजनांची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतदेखील जलसंधारण व मृद्‌संधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे सुचविल्याचे त्यांनी सांगितले. संवर्धित शेतीसाठी "शेतकरी-शास्त्रज्ञ संशोधन' महत्त्वाचे असल्याचे सांगून, संवर्धित शेतीच्या विकासासाठी शेतकरी-शास्त्रज्ञ यांनी एकत्र येऊन संशोधन करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या सहभागाशिवाय केवळ शास्त्रज्ञांना हे संशोधन पूर्ण करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफीची रक्कम राज्य बॅंकेला द्यायची नाही तर कुणाला?

2009-01-14T23:28:00.000-08:00

कर्जमाफीची रक्कम राज्य बॅंकेला द्यायची नाही तर कुणाला?

सहकार सचिवांचा सवाल ः पहिला हप्ता नियमानुसारच वर्ग

विजय गायकवाड :

सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. 13 ः केंद्र सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम राज्य सहकारी बॅंकेकडे जाण्यात काहीही गैर नाही. केंद्राच्या योजनेंतर्गत माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम राज्य बॅंकेला द्यायची नाही, तर कुणाला, असा सवाल राज्याचे सहकार सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांनी केला आहे. ""कर्जमाफीची रक्कम राज्य सहकारी बॅंकेकडे जाणे चुकीचे नाही. या संदर्भात गोपीनाथ मुंडे यांचा आरोप राजकीय खोडसाळपणा आहे'', अशा शब्दांत बॅंकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मुंडे यांनी सोमवारी (ता. 12) पत्रकार परिषदेत केंद्राच्या कर्जमाफीतील 3100 कोटींचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा न करता राज्य सहकारी बॅंकेने परस्पर आपल्या खात्यात वळविला, असा आरोप केला होता. त्यावर डॉ. गोयल व पाटील यांनी आज वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. डॉ. गोयल म्हणाले, ""नाबार्डकडून घेतलेल्या कर्जाचे वितरण किंवा राज्य सहकारी बॅंकांमार्फत दिलेल्या शेती कर्जांचे वितरण जिल्हा सहकारी बॅंकांमार्फत विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायट्यांना करण्यात येते. कर्जाची वसुली उलट क्रमाने प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायट्या, जिल्हा बॅंका व राज्य सहकारी बॅंक अशी होते. राज्य बॅंकेने स्वतः फंडातून केलेल्या परतफेडीची रक्कम मिळण्याचा अधिकार राज्य बॅंकेचा आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज माफ झाले. त्यांची रक्कम देणेकऱ्यांकडे म्हणजेच बॅंकेकडे येणे यात गैर काय?'' 2007-08 मधे खरीप पीक कर्जाचे वाटप नियमानुसार 10 टक्के शेतकऱ्यांना करण्यात आले. कर्जमाफीच्या आदेशानंतर 700 कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे, असे डॉ. गोयल यांनी निदर्शनास आणून दिले. राज्याच्या सध्याच्या कर्जमाफीनंतर 33 लाख शेतकरी आगामी खरीप कर्जासाठी पात्र असतील, असे डॉ. गोयल यांनी स्पष्ट केले. राजकीय खेळी ः माणिकराव पाटील कोणतीही वस्तुस्थिती समजून न घेता परस्पर राज्य सहकारी बॅंकेवर आरोप करण्याचा प्रकार म्हणजे राजकीय खेळी आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, की राज्य सहकारी बॅंकांकडून जिल्हा बॅंकांना कर्जाच्या मर्यादा आखून देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हा बॅंकादेखील व्याजाचा अधिक भार टाळण्यासाठी आवश्‍यकतेप्रमाणे उचल करतात. "नाबार्ड'कडील थकीत कर्जाचा परतावाही राज्य सहकारी बॅंकेलाच वेळोवेळी करावा लागतो. बॅंकेचे सर्व व्यवहार पारदर्शक असून, कर्जमाफीची निम्मीच रक्कम प्राप्त झाली असली तरी जिल्हा बॅंकांना लिक्विडिटी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्य बॅंकेने वेळोवेळी स्वनिधीतून पैसे उपलब्ध करून दिले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. गोपीनाथ मुंडे यांनी आपणाला फोन करून भेटण्यास सांगितले. मुंडे यांचे राज्य सहकारी बॅंकेत सदैव स्वागतच आहे. तुम्हाला हवे, तेव्हा भेट देतो. आवश्‍यकता असेल, तर मी तुम्हाला येऊन भेटतो, असे आपण त्यांना सांगितले; मात्र प्रसारमाध्यमांसमोर मुंडे यांनी वेगळेच सांगितल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. ------------------------------

लेव्हीप्रश्‍नी व्यापाऱ्यांची न्यायालयात धाव

2009-01-09T07:40:00.000-08:00

विजय गायकवाड

लेव्हीप्रश्‍नी व्यापाऱ्यांची न्यायालयात धाव

माथांडींचे मालक आम्ही नव्हे - व्यापाऱ्यांचा पवित्रा

"" गेली अनेक वर्षे "लेव्ही' चा भुर्दंड सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांची लेव्हीच्या जाचातून मुक्तता झाली असली तरी, कामगार विभागाने नव्याने व्यापाऱ्यांकडून लेव्ही-वसुलीच्या आदेशाविरोधात व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन "माथांडींचे मालक आम्ही नव्हे' अशी भूमिका घेतली आहे, यापूर्वीच न्यायालयाने माथाडींच्या दायित्वातून शेतकऱ्यांना मुक्त केले असून त्याला राज्याच्या विधी व न्यायविभागाने मान्यता दिली असल्याने आता माथांडीच्या लेव्हीचे "उत्तरदायित्व' कोणाच्या गळ्यात पडतेय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.''अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी श्री. काळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात लेव्ही विरोधातील याचिकेचा 2004 मधे अंतरिम निकाल लागला, प्रत्यक्षात "ऍग्रोवन' च्या रेट्याने लेव्हीबंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणीसाठी नोव्हेंबर 2008 उजाडला. त्यानंतर प्रक्षोभित झालेल्या माथाडी कामगारांच्या नेत्याने त्वरेने राज्याच्या कामगार विभागाकडून 12 नोव्हेंबर 2008 रोजी शासकीय अध्यादेशाद्वारे व्यापाऱ्यांकडून लेव्ही वसुलीचे आदेश काढले. हे आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावचे व्यापारी श्री. सोहनलाल मोहनलाल भंडारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कामगार विभागाचे सदर आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, "माथांडीचे मालक व्यापारी नव्हे तर शेतकरी आहेत असा विश्‍ममित्री पवित्रा घेतला आहे.' मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. 28997 अन्वये पणन संचालक पुणे, राज्याचे पणन सचिव डॉ. सुधीर गोयल, बाजार समिती लासलगाव -पिंपळगाव व महाराष्ट्र शासनाला श्री. पवन भंडारी यांनी प्रतिवादी केले आहे. मागच्याच आठवड्यात दि. 6 जानेवारी रोजी सदर याचिकेची प्रथम सुनावणी झाली, विशेष म्हणजे शासनाच्या प्रतिवादींपैकी एकानेही या सुनावणीस हजेरी लावली नाही, त्यामुळे पुढील सुनावणी येत्या 20 जानेवारी रोजी होईल असे न्यायमूर्ती ए.बी.म्हसे व बी.डी. भोसले यांनी जाहीर केले. यासंदर्भात "ऍग्रोवन' ने याचिकाकर्ते मोहनलाल भंडारी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,"" शेतकऱ्यांकडून लेव्हीबंदीचा निर्णय 2004 मधे झाला, अंमलबजावणी मात्र 2008 पासून. चार वर्षे काय शासन झोपा काढत होते काय ?. माथाडी कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना नव्याने 12 नोव्हेंबर 2008 रोजी कामगार विभागाने आदेश काढून लेव्ही वसुली व्यापाऱ्यांकडून सुरू केले आहे. या अवैध वसूलीविरोधातच आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.'

----------------------------

"" सदर याचिकेच स्वरूप पाहता व्यापाऱ्यांनी कामगार विभागाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार लेव्हीची जबाबदारी शेतकऱ्यांची नाही हे ठासून सांगितले आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयावर शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे.त्यामुळे लेव्हीच्या विरोधात व्यापाऱ्यांच्या याचिकेचा शेतकऱ्यांना काही एक फरक पडणार नाही. लेव्ही वसुली शेतकऱ्यांकडून होणार नाही हि काळ्या दगडावरील रेघ आहे. उलट न्यायालयाने आदेश देऊनही शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या अवैध लेव्ही वसुली विरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची केस आम्ही दाखल करणार आहोत''

-बबनराव काळे "लेव्ही' याचिकाकर्ते शेतकरी अहमदनगर

दूध खरेदीदरात 15 पैशांची घट

2009-01-08T08:05:00.001-08:00

दूध खरेदीदरात 15 पैशांची घट

- दुग्ध व्यवसाय आयुक्त श्रीनिवासन

मुंबई (प्रतिनिधी) ः राज्यातील दुधाच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे दुधाच्या सर्वसाधारण दरात कोणतेही बदल न करता 3.5 फॅटच्या पुढे प्रति पॉइंट 30 पैशांऐवजी 15 पैसेच देण्यात येतील, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

अतिरिक्त दुधाच्या विक्रीसाठी देशभर प्रयत्न करण्यात येत असून युद्धपातळीवर दूध भुकटी निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे राज्याचे दुग्ध व्यवसाय आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी "ऍग्रोवन'ला सांगितले.

राज्यातील अतिरिक्त दुधाच्या पार्श्‍वभूमीवर अडचणीत आलेल्या दुग्ध व्यवसायासंबंधी सद्यःस्थितीवर बोलताना एस. व्ही. आर. श्रीनिवास म्हणाले, ""सध्या पुष्ठकाळ सुरू असल्याने दुधाचे मुबलक उत्पादन होत आहे, 3.5 फॅटच्या एक लिटर दुधाला रु. 10.50 इतका दर आहे. त्यापुढे प्रति पॉइंट पूर्वी 30 पैसे दर दिला होता त्यामध्ये 15 पैशांची घट करण्यात आली आहे.''
अतिरिक्त दुधाच्या विक्रीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून देशभर शक्‍य तेथे दूधविक्री करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
श्रीनिवासन म्हणाले, ""केरळमध्ये सध्या रोज एक लाख लिटर दूध पाठविले जाते. आंध्र प्रदेश सरकारबरोबर देखील करार करण्यात येत आहे, इतर राज्यांशीदेखील बोलणी सुरू आहेत.''

सहकारी दूध संघांना जास्तीत जास्त दुधाची भुकटी निर्माण करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात येत आहे, राज्याबाहेर दूध विक्रीमधील तोटा सरकार सहन करेल, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे देखील श्रीनिवासन यांनी स्पष्ट केले.

शेतीकर्ज व्याजदरात अर्धा टक्का कपात

2009-01-07T06:45:00.000-08:00

शेतीकर्ज व्याजदरात अर्धा टक्का कपात
"नाबार्ड'कडून कार्यवाही
विजय गायकवाड

मुंबई ः राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेने (नाबार्ड) राष्ट्रीयीकृत व राज्य सहकारी बॅंकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजात अर्धा टक्का कपातीचा निर्णय घेतला आहे. शेती कर्जांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नाबार्डने हा निर्णय घेतला असून, आता संबंधित बॅंकांकडून व्याजदरात अर्धा टक्का कपात अपेक्षित आहे. नाबार्डच्या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सहकारी बॅंकेकडून दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्ज व्याजदरात कपातीचे संकेत दिले आहेत. नाबार्डकडून गुंतवणूक कर्ज (इन्व्हेस्टमेंट क्रेडिट) अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तपुरवठ्यासाठीच्या व्याजदरात ही कपात आहे, असे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. ईशान्येकडील राज्ये, अंदमान निकोबार बेटे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीर वगळता व्यापारी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी नाबार्डकडून दिलेल्या कर्जावर यापुढे 10.25 टक्के व्याजदर आकारला जाईल. राज्य सहकारी बॅंका, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर आता 9.75 टक्के असणार आहे. ईशान्येकडील राज्ये व सिक्कीम, अंदमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीर यामध्ये अधिक सवलत मिळणार असून तेथील व्यापारी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी नाबार्डकडून दिलेल्या कर्जावर यापुढे 9.75 टक्के व्याजदर आकारला जाईल, तर तेथील राज्य सहकारी बॅंक, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर 9.25 टक्के इतकाच असणार आहे. सूक्ष्म वित्तपुरवठ्यासाठी व्यापारी बॅंकांना देण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तसाह्यावरील व्याजदरदेखील तीन टक्के कमी करून तो कमीत कमी 10.25 टक्के असेल. ईशान्येकडील राज्ये व सिक्कीम, अंदमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-काश्‍मीरसाठी हाच दर 9.75 टक्के इतका असेल. व्यापारी बॅंकांच्या थकीत कर्जांची परतफेड करता मुद्दल व मुदलावरील व्याजाचे दर 12.25 टक्के इतके आकारले जातील. राज्य सहकारी बॅंक, कृषी विकास वित्त महामंडळे व ईशान्य विभाग वित्त महामंडळासाठी हा दर 11.25 टक्के इतकाच असणार आहे. पुनर्वित्तसाह्यासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचे हे सुधारित दर एक जानेवारी 2009 नंतरच्या कर्जावर तातडीने लागू झाले आहेत. सदर व्याजदरातील बदल हे सध्याच्या व थकीत कर्जासाठी, तसेच भविष्यात देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी लागू होणार असून यामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी बदल केले जातील, असे नाबार्डच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. --- दीर्घ मुदत कर्जाच्या व्याजदरात कपात शक्‍य नाबार्डकडून गुंतवणूक कर्ज (इन्व्हेस्टमेंट क्रेडिट) अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तपुरवठ्यासाठीचा व्याजदरातील कपातीचा निर्णय अद्याप राज्य सहकारी बॅंकेकडे अधिकृतपणे पोचलेला नाही; मात्र व्याजदरातील कपातीच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. राज्य सहकारी बॅंकेकडून जिल्हा बॅंकांना व जिल्हा बॅंकांकडून सेवा सहकारी सोसायट्यांनी देण्यात येणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचे व्याजदर त्यामुळे कमी होण्यास मदत होईल. गुंतवणूक कर्जांना प्रोत्साहन देण्याचे नाबार्डचे धोरण आहे, व्याजदरातील कपात हा त्याचाच एक भाग असू शकतो. - माणिकराव पाटील अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक लि., मुंबई

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या 52 व्या वार्षिक सर्वसाधारण sabha

2009-01-03T06:54:00.000-08:00

साखर उद्योगासाठी लवकरच नवे धोरण : मुख्यमंत्री

- नव्या धोरणाबाबत 12 तारखेला पुण्यात बैठक

---------------------------------
राजकीय नुकसान सोसू, पण
सहकार क्षेत्राला शिस्त लावू!
""अधिक भाव देणाऱ्या कारखान्यांना ऊस देण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. राज्य सहकारी बॅंकेनेदेखील कारखान्यांच्या कर्जवसुलीकडे लक्ष द्यावे. सहकारी क्षेत्राला शिस्त लावण्यासाठी कटू निर्णय घ्यावे लागले तरी चालतील. त्यासाठी राजकीय नुकसान सोसू, परंतु सहकाराला शिस्त लावू,'' असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
-------------------------

मुंबई (प्रतिनिधी) ः "" साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवे धोरण जाहीर करणार आहे,'' असे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी येथे सांगितले. ""सहकारी कारखानदारीतील अपप्रवृत्तींना थांबवण्यासाठी कटू निर्णय घ्यावे लागतील. स्पर्धेत टिकण्यासाठी व्यावसायिकता अंगीकारण्याची गरज आहे. त्यासाठी साखर कारखाने काही प्रमाणात नियंत्रणमुक्त करण्याची आवश्‍यकता आहे,'' असेही श्री. चव्हाण म्हणाले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या 52 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्‌घाटन प्रसंगी श्री. चव्हाण बोलत होते. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, जलसंपदामंत्री अजित पवार, ग्रामविकास व पर्यटनमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील, सहकार सचिव डॉ. सुधीर गोयल, साखर आयुक्त राजगोपाल देवरा, साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार बाळासाहेब पाटील, शिवाजीराव पाटील, शंकरराव कोल्हे, तसेच सर्व सदस्य कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, ""शासनाच्या वतीने इतर पिकांना मदत देताना नेहमीच उसाशी तुलना केली जाते, त्यामुळे साखर कारखानदारीला शासनाकडून दिलेल्या झुकत्या मापाला आता सिद्ध करण्याची जबाबदारी साखर उद्योगावर आहे. इतरांच्या तुलनेत हा उद्योग आदर्शवत कसा असेल याकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.''

श्री. चव्हाण म्हणाले, ""पश्‍चिम महाराष्ट्र वगळता राज्यातील काही जिल्ह्यांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्या ठिकाणी पैसेवारी देखील कमी आहे. तेथे शासनाकडून तातडीने मदत पोचवण्यात येईल.''

बंद पडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांसंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सहकारमंत्र्यांना केली. अवसायनातील कारखाने प्राधान्याने सहकाराकडे व नंतर खासगी कारखान्यांकडे चालवायला देऊन संबंधित परिसरातील ऊस लागवडीला उत्तेजन देण्याची आवश्‍यकता आहे. उभारणीतील अपूर्ण कारखानेदेखील तातडीने पूर्णत्वास नेण्यात येतील, सहवीज निर्मितीच्या धोरणातील सध्याच्या त्रुटी दूर करून वीजदराचे नवे धोरण जाहीर करू, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सहकार खात्यांतर्गत राजकारण करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांना तंबी देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, ""कामकाजाची पद्धत सुधारावी. पारदर्शी व लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात यावेत. अधिकाऱ्यांनी राजकारण करत बसू नये. चुकले तर सुधारण्याची संधी मिळेल. सहकारमंत्र्यांनी यामध्ये अधिक लक्ष घालावे.''

थकीत अनुदान महिन्यात अदा करणार ः सहकारमंत्री
साखर उद्योगासाठी राज्याकडून देण्यात येणाऱ्या विविध अनुदानांतील 240 कोटी रुपयांच्या मागण्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाल्या आहेत. महिनाभरात संबंधित साखर कारखान्यांना निधीचे वितरण करण्यात येईल, असे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, ""साखर धंद्याच्या अडचणींसंदर्भात येत्या 12 रोजी सर्व कारखानदारांची पुण्यात बैठक घेतली जाईल. त्यानंतर थकहमी व साखर कारखान्यांच्या वर्गीकरणासह सुधारित धोरण जाहीर केले जाईल.''
शासनाची थकहमी घेऊन सहा साखर कारखान्यांनी एक कणही साखर उत्पादित केली नाही, या कारखान्यांबाबत खोटा अहवाल देणाऱ्या साखर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे श्री. पाटील म्हणाले.
यंदा साखर उत्पादनात 40 टक्के घट असल्याचे सांगून उसाच्या अनुपलब्धतेमुळे फेब्रुवारी मध्यापर्यंत 110 कारखाने बंद होणार आहेत. मार्च मध्यापर्यंत गाळप हंगाम संपेल, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

जलसंपदामंत्री अजितदादा पवार म्हणाले, ""यंदापेक्षा पुढील वर्ष साखर उद्योगासाठी बिकट आहे. उसाच्या वाढीव दराने शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. वाढत्या खर्चाने कारखाने मात्र अडचणीत येतील. राज्य सरकार व केंद्र सरकारने नेहमीच साखर उद्योगाच्या हिताचे निर्णय घेतले आहे. राज्य सरकारातील मंत्र्यांचे कारखाने सुरळीत सुरू आहेत. बंद पडलेल्या कारखान्यांना सहकारातील अपप्रवृत्ती कारणीभूत आहेत. अशा लोकांनी सुधारावे, अन्यथा घरी बसावे, असा सल्ला श्री. पवार यांनी दिला.
---
चंद्रशेखर घुले साखर संघाचे नवे अध्यक्ष
मोहिते, तिडके उपाध्यक्ष
राज्य सहकारी साखर संघाच्या 52 व्या सर्वसाधारण सभेत संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी ज्येष्ठ नेते शंकरराव कोल्हे यांनी चंद्रशेखर घुले यांचे नाव सुचवले. उपाध्यक्षपदी इंद्रजित मोहिते व गणपत तिडके यांची नावे सुचविण्यात आली. नव्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या नावाला सभेने एकमताने मंजुरी दिली. राज्य साखर संघाचे विद्यमान अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून चंद्रशेखर घुले लवकरच सूत्रे स्वीकारतील.

कोकण विभागीय वार्तापत्र - माहे- डिसेंबर -2008

2009-01-03T06:50:00.000-08:00

--- कोकण विभागीय वार्तापत्र
--- विजय गायकवाड,
मुंबई

कोठे कृषी दिंडीचा जागर, कोठे भूसंपादनाचा रेटा!
कोकणातील शेतकरी रब्बीमध्ये भाजीपाला पिकांना प्राधान्य देत आहे. कमी कालावधीत खात्रीशीर उत्पन्न हे त्याचे कारण आहे. कित्येकदा एकच पीक घेऊन मार्केट हाती लागत नाही, असे अनुभव आहेत. त्यामुळे, भाजीपाला पिकात शेतकरी विविध प्रयोग करीत आहेत. हवामानातील बदलाने कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कृषी विभाग मात्र त्याबाबत उदासीन आहे, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. दुसरी गोष्ट, गेल्या महिन्यात कृषी दिंडीने उत्पादन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जागर घडवला, तर दुसरीकडे औद्यौगिक कारणासाठी भूसंपादनाची कार्यवाहीदेखील सुरू होती. ---- ठाण्यासह कोकणच्या विविध भागांत भाजीपाला उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, परंतु त्यामध्ये एकसुरीपणा जाणवत आहे. वाणगाव परिसरातील ढोबळ्या मिरचीचा पॅटर्न ठराविक कालावधीसाठी यशस्वी ठरला असला, तरी प्रत्येक शेतकऱ्याने ढोबळी मिरचीच केल्याने म्हणावा तसा बाजार मिळाला नाही. येत्या काळातील धोका ओळखून शेतकऱ्यांनी नियोजनात बदल करण्याचे धाडस दाखवले आहे. इतर पर्यायी व हंगामी भाजीपाला लागवडीकडे शेतकरी वळत आहेत. परदेशी भाजीपाल्याच्या लागवडीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शहापूर पट्ट्यात आता नवनवे प्रयोग हाती घेण्यात येत आहेत. स्थानिक कृषी विभागाचा यामध्ये फारसा पुढाकार नसला तरी शेतकऱ्यांनी स्वतःहून घेतलेला पुढाकार नक्कीच कौतुकास्पद आहे. "चिनी' भाजीपाल्यानंतर "थाई' भाजीपाल्याच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यवहारांवर प्रतिकूल परिणाम झाले होते. परिणाम येथे परदेशी भाजीपाला पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नियोजनावरदेखील झाला आहे. मुंबई हल्ल्यात बळी पडलेल्या ताज व ट्रायडेंट हॉटेल्सला येथील शेतकरी वितरकामार्फत पुरवठा करत होते. नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी आयोजित स्वागत समारंभदेखील रद्द झाल्याने शेतकरी अधिकच अडचणीत आले आहेत. एका वितरकाच्या म्हणण्यानुसार जवळपास नेहमीच्या व्यवसायाच्या तुलनेत निम्मा तोटा यामुळे झाला आहे. त्याशिवाय भाजीपाल्याची उचल न झाल्याने पुढील लागवडीचे गणितदेखील बिघडले आहे. रायगडमधील भाताची झोडणी देखील जवळपास संपल्यात जमा आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी रब्बीसाठी भाजीपाला पीक म्हणून तोंडली, दुधी, घोसाळ्याला प्राधान्य दिले आहे. जमिनीतील गुंतवणुकीला प्राधान्य जागतिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड व तत्सम पर्याय फोल ठरत असताना शेतजमिनीमधील गुंतवणूक सुरक्षित मानली जाऊ लागली आहे. मुंबईजवळ असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील शेतजमिनीचे भावदेखील त्यामुळे वधारले आहेत. शहापूर तालुक्‍याच्या पट्ट्यातदेखील फार्म हाउससाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदीचे व्यवहार होत आहे. वर्षभरातच जमिनींचे भाव दुप्पट झाल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांची एकप्रकारे चांदीच झाली आहे. बाजारभाव चांगले मिळत असल्याने तातडीने जमीन विकणारे शेतकरी आहेत, त्याचबरोबर योग्य विचार करून शेतीमध्येच भविष्य पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्यादेखील कमी नाही. रायगड जिल्ह्यात एका बाजूला कृषी दिंडी, तर दुसरीकडे उद्योगासाठी भूसंपादनाचा रेटा, चित्र दिसत आहे. आंबा, काजू, कडधान्य, पांढरा कांदा, तोंडली, उन्हाळी भात, भुईमूग, भाजीपाला, पुष्प उत्पादन; तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना, जलसंधारणविषयक प्रचार व प्रसिद्धी कृषी दिंडीतून करण्यात येणार आहे. तथापि, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यापुढे शेती राखण्याचे आव्हान आहे. जिल्ह्यात विविध प्रस्तावित प्रकल्पांखाली हजारो हेक्‍टर शेतजमीन जाणार आहे. भात, आंबा, नारळ, पालेभाज्यांच्या लाखो रुपयांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. मासेमारीलाही याचा फटका बसणार आहे. मत्स्य व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. अलिबाग, पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित प्रकल्पांचा चांगलाच धसका घेतला आहे. "इंडिया बुल्स'च्या सेझ भूसंपादनास स्थगिती विशेष आर्थिक क्षेत्राचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला आहे. साडेतीन हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील "इंडिया बुल्स' प्रकल्प निमित्त ठरला आहे. इंडिया बुल्स'च्या अलिबागमधील सेझसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली. हा सेझ सुमारे अडीच हजार हेक्‍टर जमिनीवर होणार असून, त्यामुळे तालुक्‍यातील साधारण 55 हजार ग्रामस्थ विस्थापित होणार होते. विशेष म्हणजे ही सर्व जमीन हरितपट्ट्यातील आहे. हा सेझ उभारताना तसेच हे भूसंपादन करताना अनेक नियम पायदळी तुडविण्यात आले आहेत, असा याचिकाकर्त्याचा मुख्य आक्षेप होता. प्रस्तावित महामुंबई एसईझेडविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी दिलेली स्थगिती उल्लेखनीय मानली जात आहे. वनौषधीमधे कोकणाला सर्वाधिक संधी कोकणात वनौषधींच्या लागवडीसाठी अनेक दृष्टीने पोषक वातावरण आहे. जगातील अनेक दुर्मिळ वनौषधींचे उत्पादन केवळ कोकणातच होते. पुढील काळामध्ये औषधी वनस्पतींचे महत्त्व वाढणार आहे. शेतकऱ्यांनी या वनस्पतींची लागवड न करताच त्यावरील प्रक्रियेवर भर द्यावा, असे आवाहन नुकतेच कोकण कृषी विद्यापीठाच्या वतीने दापोलीत करण्यात आले. वनौषधी लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना नुसतेच प्रोत्साहित करून चालणार नाही, तर संघटित लागवड, सुयोग्य संशोधन, मार्केटची व्यवस्थादेखील तितकीच महत्त्वाची आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोरफड व सफेद मुसळीच्या लागवड व मार्केटिंगच्या बऱ्या-वाईट अनुभवातून कोकणाला बरेच काही शिकता येईल. चौकट राणेंच्या राजकीय वाटचालीकडे लक्ष राज्याच्या नेतृत्वातील बदलाने कोकणासाठीची संधी हुकली. महसूलमंत्री नारायण राणे यांचे समर्थक नाराज झाले, मात्र तळकोकणाशिवाय इतरत्र पडसाद कुठे उमटले नाहीत. यापुढील काळात राणेंचे राजकीय धोरण काय असणार, याकडे कोकणवासीयांचे लक्ष आहे. कोकणातील घडामोडी - कृषी विद्यापीठाचे औषधी वनस्पती माहिती व प्रशिक्षण केंद्र आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित "औषधी वनस्पतींची लागवड' या विषयावर चर्चासत्र झाले. - रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे तज्ज्ञांचे पथक नेमण्यात आले आहे. या पथकामार्फत जिल्ह्यातील शेती आणि बागायती क्षेत्राची पाहणी करण्यात आली.

भातलावणीची धांदल!

2008-07-28T10:41:00.000-07:00

पीक पाणी- कोकण - कृषी वार्तापत्र -विजय गायकवाड

---
भातलावणीची धांदल!

लीड
सर्वांत प्रथम कोकणात दाखल झालेल्या मॉन्सूनच्या पावसाने मध्यंतरी बुट्टी मारून सर्वांनाच चिंतेत टाकले होते. संकटातील भाताच्या रोपवाटिकांना योग्य वेळी आलेल्या पावसाने जीवदान दिले आहे. काही ठिकाणी चिखलणीच्या कामाला वेग आला आहे. आता महिनाभर भातलावणीत शेतकरी व्यस्त असेल. दुसरीकडे, ठाण्यातील वसई पट्ट्यात भाजीपाला लागवड सुरू आहे.
---
पावसाने दडी मारल्याने भाताची रोपे वाया गेली होती. रायगडच्या खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. मुख्यत्वे पनवेल-1,2,3 या भाताच्या वाणांची खारपाणपटट्यात शिफारस करण्यात आली होती. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या खार जमीन संशोधन केंद्रामार्फत वितरित करण्यात आलेले बियाणे लवकर संपले. पावसाच्या खंडानंतर वाया गेलेल्या रोपवाटिकेत नव्याने पेरणी करण्यासाठी बियाणे शिल्लक नाही. पर्याय नसलेल्या शेतकऱ्यांनी आता उत्पादनातील नुकसान सोसून कर्जत-4, 184 या वाणांकडे मोर्चा वळवला आहे. रोपवाटिका वाया गेलेल्या काही शेतकऱ्यांनी "रऊ' (पाण्यात किंवा गोणपाटात बियाणे भिजवून लागवड करणे) पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरविले आहे. मुळातच रायगडच्या खारपाणपट्ट्यात एसईझेडसारख्या प्रकल्पामुळे औद्योगीकरणाचा वेग वाढत आहे. मजुरीचा मोठा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भाताच्या रोपवाटिकेच्या मार्गाने जाण्याऐवजी "रऊ' पद्धतीचा थेट अवलंब केला. बियाणे टाकायचे व थेट काढणीलाच जायचे अशीही प्रथा वाढीस लागली आहे.

अलिबाग परिसरात तोंडली, दुधी, काकडीची लागवड वाढती आहे. ठाण्यातील वसई भागातील शेतकऱ्यांची भाजीपाला लागवड जोरात सुरू आहे. शिराळा, पडवळ, दुधीच्या लागवडीकडे कल वाढता आहे. या भागात भात लागवडीचे प्रमाणदेखील लक्षणीय असून, गुजरात-4, गुजरात-17, रत्ना, पालघर-1 वाणांकडे यंदाचा कल जास्त आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंबा व काजूची लागवड यंदा वाढण्याची शक्‍यता आहे. नवीन लागवडीमधे आंब्यापेक्षा काजूच्या रोपांना मागणी जास्त आहे. शेतकऱ्यांकडून वेंगुर्ला-4 जातीला मागणी आहे. कोकण कृषी विभागीय कार्यालकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या महिन्याची पावसाची सरासरी 113 टक्के आहे. 89 टक्के क्षेत्रावर पेरणी (रोपवाटिका) पूर्ण झाल्या. 90 टक्के बियाण्याचा पुरवठादेखील करण्यात आला. डीएपी टंचाईचा फटका सिंधुदुर्ग व रायगडला बसला होता. अलिबाग तालुका आंबा बागायतदारांच्या सहकारी खरेदी-विक्री संस्थेने जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना खतांच्या वाढीव किमती आकारणीबाबत तक्रार केली. खतविक्रेते पावत्या देत नसल्याच्या देखील तक्रारी आहेत.

वनसंज्ञेचा प्रश्‍न सर्वेक्षणामुळे निकाली
ेराज्य शासनाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सिंधुदुर्गवासीयांच्या गेल्या दहा वर्षांच्या लढ्याला न्याय मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. वनसंज्ञेखाली अडकलेल्या हजारो हेक्‍टर जमिनी सरकार व वनखात्याच्या परवानगीने कसता येणे मुश्‍कील झाले होते. राज्य सरकारने केलेल्या सुधारित फेरसर्वेक्षणामुळे वनसंज्ञेखालील हजारो हेक्‍टर खासगी जमिनी मुक्त झाल्या आहेत. अर्थात याचा सर्वाधिक फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला होणार आहे. या जिल्ह्यात 42 हजारावर हेक्‍टर जमीन वनसंज्ञेत समाविष्ट होती. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गात केवळ एक हजार 875 हेक्‍टर जमीन वनसंज्ञेखाली असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे, रत्नागिरी जिल्ह्यात पुनर्सर्वेक्षणात 676.97 हेक्‍टर क्षेत्र शिल्लक राहिले आहे.

भाताला खरेदीदारांकडून असलेली प्रचंड मागणी, महागलेला तांदूळ या पार्श्‍वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संकरित भातबियाण्यांना प्रामुख्याने पसंती दिली आहे. भातबियाणे बदलाच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाली. पारंपरिक भातबियाणे मात्र दुर्मिळ झाल्याचे चित्र आहे. मंगला, सह्याद्री, सह्याद्री 9, सह्याद्री 2, सह्याद्री 3, सेनाली 401, शबनम, सुरुची, के. एस. एल., तसेच अंकुर सोनम, अंकुर रूपाली, अंकुर रविना, बिजली आदींची संकरित भात जातींच्या बियाण्याला मोठी मागणी होती. याखेरीज भाताच्या सुधारित जातींमध्ये पीएसएल, तेलीहंसा, कर्जत, रत्ना, रत्नागिरी, गुजरात, जया, इंद्रायणी, सोनालिका यांचा समावेश आहे.

संकरित बियाण्यासाठी अनुदान हवे
संकरित भातबियाण्यांतून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन मिळत असले तरी ही बियाणी दोनशे ते साडेतीनशे रुपये किलो आहेत. हा भाव शेतकऱ्याला परवडत नाही, त्यामुळे काही शेतकरी मागच्या वर्षी पिकून आलेले संकरित वाण बियाणे म्हणून वापरतात. अशा बियाण्यांमधून पन्नास टक्‍के उत्पादन घटते. संकरित भातबियाण्यांवर अनुदान उपलब्ध व्हावे, अशी कोकणातील शेतकऱ्याची जुनी मागणी आहे. कृषी अवजारे, औषधे आदींसाठी राज्य शासन अनुदान देते. त्याच धर्तीवर संकरित बियाण्यांसाठी अनुदान द्यावे अशी मागणी आहे. सिंधुदुर्गाच्या ग्रामीण भागात आजही कोचरा, पाटणी, वालय, काळोबेळो आदी पारंपरिक बियाण्यांची आवर्जून लागवड केली जाते. अशा बियाण्यांचे संवर्धन होण्यासाठी राज्य शासनाने बियाणेसंवर्धन योजनाही आखली होती. अशा जुन्या बियाण्यांची खरेदी शासन करणार होते; पण या बियाण्यांच्या तुलनेने दुप्पट भाव संकरित बियाण्यांना मिळत असल्याने जुनी बियाणे मागे पडली आहेत.

केंद्रीय कृषिखाते आणि कोकण कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लवकरच आंबा संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात जगभरातील आंब्याच्या जातींची लागवड होणार आहे. प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. देवगडचा हापूस हे कोकणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य. या आंब्याला जगभरात वाढती मागणी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आंबा संग्रहालयासाठी सिंधुदुर्गाची निवड केली आहे. देशी-विदेशी पर्यटक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात येतात. आंबा संग्रहालय हे पर्यटनाच्यादृष्टीने एक महत्त्वाचे केंद्र बनणार आहे. जगातील सर्व आंब्यांच्या जाती येथे केंद्रात संग्रहित होतील. कोकण कृषी विद्यापीठाच्या वेंगुर्ला फळ संशोधन केंद्रामार्फत आतापर्यंत सिंधू, रत्नासोबत अन्य आंब्यांच्या जातीची निर्मिती करण्यात आली. जगातील अन्य जातींची माहितीही या संग्रहालयामार्फत देण्यात येणार आहे.
पावसाळ्यात समुद्रातील मासेमारी बंद ठेवण्यात येते. नारळी पौर्णिमेला मुहूर्तावर पुन्हा मासेमारी सुरू होते. या दरम्यान, खाडीलगतची मासेमारी सुरू असते; मात्र पावसामुळे त्यात अडथळे आले. मासेमारीशिवाय उत्पादनाचे अन्नस्रोत नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना पावसाळ्याचे दिवस अडचणीचे ठरतात.

---
कर्जमाफीच्या लाभापासून
कोकणातील शेतकरी वंचित
कोकणातील शेतकरी संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यापासून दूर आहे. कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर ही बाब अधिकच स्पष्ट झाली. सरकारी पातळीवर कर्जमाफीच्या अंतिम टप्प्यावर अंदाजित केलेल्या रकमेमधे कोकण विभागात फारच कमी कर्जमाफी झाल्याचे चित्र आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील जवळपास 20 लाख शेतकऱ्यांना पाच हजार 320 कोटींची रुपये कर्जमाफी होत असताना कोकणामधे हेच प्रमाण फक्त दोन लाख 68 हजार शेतकरी व 185 कोटींची कर्जमाफी असे आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या कर्मचाऱ्यांमधेच मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला होता. याद्या जरी प्रसिद्ध झाल्या असल्या, तरी तक्रारींचे प्रमाण मोठे आहे. अर्थात कमी जमीन धारणक्षमता, एका "सात-बारा' उताऱ्यावरील अनेक नावे, बॅंकांची कागदी घोडे नाचविण्याची पद्धत यामुळे कोकणातील शेतकऱ्याला कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नाही.

---
दखल...
- "सायक्‍लॉन शेल्टर झोन'ला परवानगी
सुनामी, चक्रीवादळापासून संरक्षणासाठी कोकणातील चार जिल्ह्यांत "सायक्‍लॉन शेल्टर झोन'ला परवानगी मिळाली आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांनी यासंबंधीचे आदेश नुकतेच जारी केले असून, 32 पैकी 21 प्रस्तावांना मंजुरीदेखील मिळाली आहे.

- खरीप हंगामविषयक प्रशिक्षण
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात खरीप हंगामविषयक शिक्षण झाले. त्यात प्रामुख्याने खरिपातील भात आणि नागली लागवड तंत्रज्ञान, चार सूत्री भात लागवड पद्धती, एकात्मिक भात कीड-रोग व्यवस्थापन, सामूहिक शेती पद्धती व विक्री व्यवस्थापन, बीजप्रक्रिया, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सेंद्रिय आंबा-काजू उत्पादन तंत्रज्ञान व एकात्मिक सूक्ष्म अन्नद्रव्य व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला होता.

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन

2008-07-27T08:39:00.000-07:00

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन
---------------------------
पहिल्याच दिवसापासून दुष्काळावर चर्चेचे "वादळ' अणुकराराच्या मुद्‌द्‌यावरून केंद्रातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती व राज्यामध्ये "मॉन्सून'च्या पावसाने दिलेला ताण या पार्श्‍वभूमीवर विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशन पावसाळी असले तरी संभाव्य दुष्काळाच्या चर्चेने ते वादळी ठरू पाहत आहे. विरोधकांनी पहिल्याच दिवसापासून सरकारला या मुद्‌द्‌यावर कोंडीत पकडले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापान कार्यक्रमाला हजेरी लावून आश्‍चर्याचा सुखद धक्का दिला होता. या वेळी देखील विरोधकांच्या "चहापान' निर्णयाबाबत उत्सुकता होती. राज्यातील शेती नियोजनाचा बोजवारा उडाल्याचे सांगत कर्जमाफी, दुष्काळ, खते, बी-बियाण्यासह राज्यातील वाढते भारनियमन व कायदा व सुव्यवस्थाप्रकरणी सरकार अपयशी ठरल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांची खिल्ली उडवत प्रश्‍न कायम असताना एकदा चहाला यायचे व दुसऱ्यांदा यायचे नाही हा विरोधकांचा वैचारिक गोंधळ असल्याचे सांगितले. बुधवारी (ता. 16) कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर व सुरेश खाडे यांनी सायकलवरून विधिमंडळ आवारात प्रवेश केला. दुष्काळी महामंडळाच्या त्यांच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या या अभिनव आंदोलनाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले होते. वंदेमातरम नंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव नाकारताच जोरदार गदारोळ होऊन गोंधळ सुरू झाला, अखेर तीनदा तहकुबी होऊन नियम 101 अन्वये चर्चा करण्याचे मान्य करण्यात आले. विधान परिषदेत मात्र स्थगन स्वीकारण्यात आल्याने थेट दुष्काळी चर्चेला सुरवात झाली. पहिल्याच दिवशी दुष्काळ व कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरून जोरदार गदारोळात चर्चा झाली. कृषिमंत्र्यांना लक्ष्य अधिवेशनाच्या सुरवातीच्या दिवशी दिल्ली दौऱ्यावरील कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अनुपस्थितीचे जोरदार पडसाद दोन्ही सभागृहांत उमटले. राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना, विधिमंडळात याविषयीची गंभीर चर्चा सुरू असताना कृषिमंत्री दिल्लीला गेलेच कसे, यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. विधानसभेत गोपीनाथ मुंडे व विधान परिषदेमध्ये दिवाकर रावते यांनी तर कृषी खात्याचे वस्त्रहरण केले. खते व बी-बियाण्याच्या प्रश्‍नावर सरकारकडून दिलेली कारणे तद्दन खोटी असल्याचे विरोधकांनी सप्रमाण दाखवून दिले. नियोजनाचा अभाव व सुस्त पडलेला कृषी विभाग यामुळे खरिपाच्या सुरवातीलाच राज्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांचा उद्रेक होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. दिवाकर रावतेंनी तर दिशाभूल करणाऱ्या कृषिमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, त्यानंतर सर्वच विरोधी पक्ष सदस्यांनी ही मागणी उचलून धरली. अर्थात, दुष्काळावरील चर्चा फक्त शेतीखात्यापुरतीच मर्यादित नव्हती; रोजगार हमी, मदत व पुनर्वसन, पाणीपुरवठा, जलसंपदा, महसूल खात्याच्या नियोजनावर देखील विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केला. विधानसभेतील चर्चेमध्ये विरोधक प्रमुख नेत्यांची भाषणे जरी बोचरी झाली असली तरी आमदारांनी मात्र स्थानिक समस्यांना हात घातला. रोहयोसह पिण्याचे पाणी, कर्जमाफीतील त्रुटी व नुकसान भरपाईची मागणी वारंवार केली जात होती. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या आणेवारीच्या पद्धतीचा पुनर्विचार करून दुष्काळाच्या परिमाणांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी बहुतेक आमदारांनी केली. दुष्काळावरील चर्चेच्या उत्तरामध्ये जलसंपदामंत्री अजित पवार यांचे भाषण वगळता इतर मंत्री तशा अर्थाने निष्प्रभ होते. कृषिमंत्री थोरात यांच्या उत्तरामध्येदेखील आश्‍वासक असे काही नव्हते. पाऊस पडला तर कृषीखाते सामना करेल, आपत्कालीन आराखडा, रब्बीची तयारी असे त्यामध्ये बचावात्मक मुद्दे होते. रोहयोमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे भाषण जरी आवेशपूर्ण झाले असले, तरी त्यात नावीन्यपूर्ण व दुष्काळपीडितांना दिलासा देईल असे काही नव्हते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना 350 कोटी रुपये, मागेल त्याला काम, सक्षम अंमलबजावणी असेच या उत्तराचे पारंपरिक स्वरूप होते. रोहयोसाठी स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा उभारण्याच्या प्रस्तावाची त्यांनी माहिती दिली, एवढेच काय ते नवीन. रोहयोमधील भ्रष्टाचार व भौगोलिक परिस्थितीनुसार आवश्‍यक रोहयो निकषांमधील बदलांबाबत मात्र त्यांनी बोलणे टाळलेच. लक्षवेधी ठरले ते जलसंपदामंत्री अजित पवार. पाणीपुरवठ्यावर बोलताना त्यांनी राज्यातील धरणांची परिस्थिती तर सांगितली, शिवाय संभाव्य धोक्‍यांची जाणीव करून दिली. दुष्काळामध्ये फक्त ग्रामीण जनताच होरपळणार नसल्याचे सांगून, शहरी भागानेही याच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्याची आवश्‍यकता असल्याचे स्पष्ट सांगितले. दुष्काळ निवारणासाठी प्रबोधनात्मक चार गोष्टीही त्यांनी सांगितल्या. बहुतेक वक्‍त्यांच्या भाषणांत स्पर्शही न झालेल्या ग्लोबल वार्मिंगच्या प्रश्‍नावर त्यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवत संकटाची जाणीव करून दिली. पवारांच्या उत्तरामध्ये त्यांच्या खात्याबरोबरच सहकारासह गृह व इतर खात्यांसंदर्भातील प्रश्‍नांची उत्तरे होती. विधान परिषदेत देखील दुष्काळावर सखोल चर्चा झाली. विरोधी पक्षांकडून दिवाकर रावते, तर सत्ताधारी पार्टीकडून अरुण गुजराथी यांची भाषणे लक्षवेधी ठरली. रावतेंच्या भाषणात नेमकेपणा व परखडपणा होता, तर अरुण गुजराथींनी दुष्काळावर उपाययोजनांबरोबरच दूरदर्शी दृष्टिकोनातून भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला. आमदार जयंत पाटील यांनी कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींवर नेमके बोटे ठेवत शेतकऱ्यांबरोबरच जिल्हा बॅंकांची फसवणूक झाल्याचा दावा केला. कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरातांबरोबरच सलग दोन दिवस सुट्टी घेणारे सहकारमंत्री पतंगराव कदमदेखील रोषाचे बळी पडले, विरोधकांच्या हल्ल्याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांच्या तंबीचादेखील त्यांना चांगलाच प्रसाद मिळाला. मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीचा विषय शुक्रवारी (ता. 18) देखील शिक्षणमंत्री वसंत पुरकेंच्या निमित्ताने चर्चिला गेला. एकंदरीत दुष्काळाच्या वादळी चर्चेबरोबरच मंत्र्यांची उपस्थिती हा मुद्दादेखील गत आठवड्यातील कामकाजात उल्लेखनीय ठरला. अर्थात, शेवटी वादळी चर्चेनंतर दुष्काळ काही जाहीर होऊ शकला नाही. ठराविक अपवाद वगळता शासकीय जी.आर.प्रमाणे मंत्र्यांची आश्‍वासने व आज ना उद्या पाऊस पडेल ही आशा मंत्री, आमदार, अधिकारी व शेतकरीदेखील बाळगून आहेत. आज (सोमवारी) विधिमंडळाच्या दुसऱ्या आठवड्याचे काम सुरू होईल त्याच वेळी गावागावांत दुष्काळाचे चटके अधिक तीव्र झालेले असतील. विधिमंडळातदेखील गोंधळ व गदारोळ कायम असेल. अर्थात, सर्वांचे लक्ष असेल ते दिल्लीकडे. केंद्रातले डॉ. मनमोहन सिंग सरकार टिकणार की जाणार हे उद्या स्पष्ट होईल, तद्‌नंतर राज्यातील राजकारण देखील ढवळून निघेल. त्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकांची तयारी सुरू झाली, तर आचारसंहितेच्या बडग्यात दुष्काळाच्या झळा अधिक तीव्र होतील यात शंका नाही.

Konkan Vartapatra

2008-07-27T08:35:00.000-07:00

विजय गायकवाड, मुंबई

---- कोकणपट्ट्यात खरिपाच्या भात लागवडपूर्व कामांना वेग आला आहे. भात लावणीपूर्वी भाजवणीची प्रक्रिया अशास्त्रीय असल्याचे कृषी विद्यापीठे व कृषिशास्त्रज्ञ वारंवार सांगत असले, तरी कोकणच्या चारही जिल्ह्यांत एव्हाना शेतकऱ्यांनी भाजवणी आटोपून नांगरणीलादेखील सुरवात केली आहे. चतुःसूत्री भातलागवडीचे यशस्वी प्रयोग अनेक ठिकाणी झाले तरी शेतकऱ्यांनी ते स्वीकारले नसल्याचे दिसते. तंत्रज्ञान प्रसारासाठी दापोलीचे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे प्रयत्न आहेत. विद्यापीठ-कृषी विभागामध्ये उत्तम समन्वय दिसतो राज्यात सर्वांत प्रथम व सर्वाधिक पाऊस कोकणात पडतो. उंच-सखल भौगोलिक रचनेमुळे शेती विकासाला मर्यादा असल्या, तरी तेवढ्याच संधीही आहेत. चारही जिल्ह्यांसाठी फलोत्पादन अभियानांतर्गत 36 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यातील निम्मी (19.13 कोटी) रक्कम खर्च झाली. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बिगरमोसमी पावसाचा निर्यातक्षम आंब्यांना फटका बसला. फळांवर डाग पडले. निर्यातीची कंत्राटे रद्द झाली. हापूसला स्थानिक बाजारात कमी भाव मिळाला. शेतकरी निराश झाले. गेल्या काही वर्षांत आंब्याच्या बागा भाडेतत्त्वावर देण्याचे प्रमाण कोकणात वाढत होते. गेल्या वर्षी यात काही शेतकऱ्यांना वाईट अनुभव आला. विशेषत: कल्टारचा अतिवापर हे एक कारण होते, त्यामुळे यंदा भाडेतत्त्वावर बागा देण्याचे प्रमाण कमी होते. सुपारी, केळीबाबत समस्या कायम वसई पट्ट्यामध्ये यंदा बंची टॉप (पर्णगुच्छ) रोगाने केळीच्या बागा उद्‌ध्वस्त झाल्या. गेल्याच वर्षी शेतकऱ्यांनी नामांकित कंपन्यांच्या मदतीने विषाणूप्रतिबंधक टिश्‍यूकल्चरची रोपे लावली होती. ही रोपे मोठ्या प्रमाणात रोगाला बळी पडल्याने शेतकरी अडचणीत आले. स्थानिक वाण लाल केळी, भाजीची केळी लावणीकडे यंदा कल आहे. काही जागरूक शेतकऱ्यांनी याच स्थानिक वाणांचे टिश्‍यूकल्चर करून केळी जतन करण्यासाठी कंपन्यांकडे मागणी केली. नारळाच्या इरिडोफाईड किडीचा पुरेसा बंदोबस्त झालेला नाही. सुपारीबाबतदेखील अनेक समस्या आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील चिकूच्या समस्येबाबत देखील दापोली विद्यापीठ तोडगा काढू शकले नाही, यामुळे शेतकरी विद्यापीठ व कृषी विभागावर नाराज आहे. भाजीपाला लागवडीकडे वाढता कल भात, नागली, अन्य तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबियांच्या उत्पादन व उत्पादकतेमध्ये गेल्या वर्षी ठाणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. मुंबई जवळ असल्याने शेतीखालील घटते क्षेत्र, मजुरांची टंचाई ही त्याची कारणे आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड, शहापूर, तलासरी येथील शेतीचे प्रश्‍नदेखील वेगळे आहेत. शेतीच्या दृष्टीने संपन्न असलेल्या वसई, पालघर व डहाणू पट्ट्यामध्ये भाजीपाल्याच्या पिकाकडे शेतकरी अधिक वळल्याचे दिसते. अर्थात मुंबई ही हक्काची बाजारपेठ या भागातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्यामुळे खरीपपूर्व भातलागवडीच्या तयारीबरोबर भाजीपाला लागवडीकडे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वळू लागला आहे. महाबीजने वितरित केलेल्या वाणांबाबत या भागात गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी होत्या. रत्नागिरी-1,3 व 43बाबत काही शेतकरी नाराज होते, अर्थात गुजराथ-4, 11 वाणांनी चांगला परतावा दिल्याने यंदादेखील मोठ्या प्रमाणात याच वाणांची मागणी नोंदवण्यात आली. कांदवणी'च्या कामाला वेग अलिबागपासून सुरू होणाऱ्या खारपाणपट्ट्यात "कांदवणी'च्या (ढेकळे फोडणे) कामाला वेग आला आहे. येथे प्रामुख्याने "हांदा' पद्धतीने सहकारी तत्त्वावर शेतीची कामे केली जातात. खारपाणपट्ट्यातील 64 हजार हेक्‍टर क्षेत्रातील शेतीची रचना व प्रश्‍न पूर्णतः वेगळे आहे. "हांदा' पद्धतीला रोजगार हमी योजनेत सहभागी करून घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. रायगडमध्ये मत्स्यशेतीचे प्रमाण मोठे आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेले "मासळी पॅकेज' कित्येक मत्स्यउत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. खतपुरवठ्यात नियोजनाचा अभाव ः युरियाच्या तुटवड्याबाबत शेतकऱ्यांसह कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांची ओरड आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने अनुदानातून भाताच्या "सह्याद्री' वाणाचे वाटप मर्यादित क्षेत्रातच केले, त्यामुळे काही प्रमाणात तुटवडा असल्याचे सहसंचालकांनी देखील मान्य केले आहे. एकूण 30 प्रकारचे भाताचे वाण लागवडीसाठी यंदा उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चारही जिल्ह्यांत गेल्या वर्षी 1,12,328 मे. टन खतांपैकी 1,08,656 मे. टन विक्री झाली होती. यंदा या मागणीमध्ये भर पडून यंदाच्या खरिपासाठी 1,29,055 मे.टन इतकी खतांची मागणी नोंदवण्यात आली. मुख्यत्वे युरिया, डीएपी, एसएसपी व एमओपी ची मागणी मोठी आहे, परंतु शासकीय आकडेवारीत प्रत्यक्ष पुरवठ्याबाबत नियोजनाचा अभाव आहे, हे सहज स्पष्ट होते. इतर विभागांच्या तुलनेत कोकणातील कीटकनाशकांचा वापर कमी असल्याने मागणीदेखील तशी कमीच आहे. एन्डोसल्फानसह मोनोक्रोटोफॉस व फोरेट 10-जी ची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. सिंचनाखालील क्षेत्र कमी असल्याने कोकणातील जास्तीत जास्त लागवडीखालील क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे. पीकविम्याबाबत निराशाजनक चित्र ः गेल्या वर्षात चारही जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमार्फत 13 लाख 12 हजार 92 शेतकऱ्यांना 9309.82 लाख इतके कर्जवाटप झाले. यंदाच्या 10,373.08 लाख कर्जवाटप निर्धारित आहे. कोकणात पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांची सख्या रोडावत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तर एकही शेतकरी पीकविमा योजनेचा लाभधारक नाही. रत्नागिरीमध्येदेखील हे प्रमाण अंत्यत तुरळक आहे. ठाणे व रायगडमध्ये तुलनेने चांगले चित्र आहे. मुख्यत्वे भात व नागलीसाठीचा पीकविमा करण्यात आला होता. संपूर्ण कोकणात केवळ 22 हजार 92 शेतकरी या योजनेत सहभागी होते. 20 हजार 881 हेक्‍टर क्षेत्रावर विमा संरक्षित रक्कम 12,53.607 लाख रुपये इतकी होती. तर विमा हप्ता रक्कम 38.592 लाख इतकी होती. ----- शेतीचा अजेंडा नसलेली निवडणूक अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक मे महिन्यात पार पडली. प्रचारासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे रथी-महारथी सहभागी झाले. वैयक्तिक स्वरूपाच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीत शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न विरले. शिवसेना-भाजप युतीचे आनंद परांजपे यांनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे संजीव नाईक यांचा 86 हजार मतांच्या फरकाने पराभव केला. महाराष्ट्राच्या भावी राजकारणाची नांदी मानल्या गेलेल्या या निवडणुकीत शिवसेनेने बाजी मारली, तरी केवळ 26 टक्के मतदान झाल्याचे विसरून चालणार नाही. ग्रामीण मतदारांनी या निवडणुकीकडे सपशेल पाठ फिरवली. पुनर्रचित मतदारसंघानंतर ठाण्यातील 12 विधानसभा मतदारसंघांचे 24 मतदारसंघ होतील, त्यामुळे भावी काळात राज्याच्या राजकीय पटलावर ठाण्याचे महत्त्व नक्कीच अधोरेखित होणार आहे. आदिवासी, शेतकरी-कष्टकरी जनता महत्त्वाची भूमिका निभावणार असे दिसते. ------------------------ महोत्सव भरला..., पण गेल्या महिन्याच्या सुरवातीलाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या स्थापनेचा वर्धापनदिन पार पडला. महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या पुढाकाराने महोत्सवात कृषी प्रदर्शनही भरले. पर्यटनाच्या दृष्टीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे महत्त्व तर आहेच; याशिवाय आंबा, नारळ, कोकम व सुपारीचे मोठे क्षेत्रही येथे आहे. मजूरटंचाईचा प्रश्‍न नारळाच्या बाबतीत तीव्रतेने जाणवतो. नारळ काढणीसाठी कुशल मनुष्यबळ हा कळीचा मुद्दा आहे. राज्यातील हद्दीवरील दोडामार्ग, सावंतवाडी, कुडाळ व वेंगुर्ल्यात हत्ती व माकडांमुळे दर वर्षी नुकसान होत असते. यंदा अजून हत्तींची चाहूल नसली तरी गोव्यापर्यंत ते पोचल्याचे वनविभागाचे म्हणणे आहे. हत्तींना रोखण्याबाबत वनविभागाचे प्रयत्न अपुरे असल्याचे शेतकऱ्यांच्या म्हणणे आहे.

नाशिक मधे "कृषी 2007'

2007-07-22T03:38:00.000-07:00

नाशिक मधे "कृषी 2007'
कृषी क्षेत्रातील मान्यवर कंपन्यांचा सहभाग असणारे तसेच "बायर सेलर मीट' सारखा नावीन्य पूर्ण उपक्रम राबविणारे "कृषी 2007' हे प्रदर्शन येत्या 28 नोव्हेंबर ते 3 नोव्हेंबर दरम्यान नाशिक मधे आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाच्या आयोजनासंदर्भात नुकतीच एक बैठक येथे पार पडली त्यावेळी कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात, पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते. दर दोन वर्षाने आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रदर्शन साठी यंदा महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रीज ऍण्ड ऍग्रिकल्चर सहआयोजक म्हणून काम पहात आहे असे चेंबर्स चे उपाध्यक्ष दिग्विजय कपाडिया यांनी सांगितले. शेती क्षेत्रातील व्यापक संधी व नवी आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठीच्या आवश्‍यक तंत्रज्ञानाचा सहभाग असलेले "कृषी 2007' यशस्वी ठरेल असा विश्‍वास आयोजक संजय न्याहारकर यांनी व्यक्त केला आहे.